बार्शी (सोलापूर) : शाळा अस्तित्वात नसताना जातीचे, शाळेचे दाखले, शिक्के तयार करून अल्पसंख्याक दर्जाचे प्रमाणपत्र मिळवले. कर्मचाऱ्यांची भरती करून शासनाची लाखो रुपयांची फसवणूक (Government fraud) केल्याप्रकरणी वैराग येथील विद्यामंदिर (Vidyamandir, Vairag) संस्थेच्या अध्यक्षासह नऊ संचालकांवर गुन्हा दाखल करून तपास करण्याचे आदेश न्यायदंडाधिकारी एन. एस. सबनीस यांनी 21 मे रोजी वैराग पोलिसांना दिले आहेत. या घटनेने शैक्षणिक क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. (Court orders to file charges against nine directors, including the president of Vidyamandir Sanstha, Vairag)

जयंत धन्यकुमार भूमकर, अनिरुद्ध कृष्णा झालटे, मृणाल जयंत भूमकर, भूषण जयंत भूमकर, प्रेरणा मृणाल भूमकर, लीना भूषण भुमकर, जयश्री एकनाथ सोपल, विजयकुमार रघुनाथ बंडेवार, सुवर्णा जयंत भूमकर (सर्व रा. वैराग) यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. अरुण भगवान सावंत (रा. वैराग) यांनी न्यायालयात खासगी फौजदारी फिर्याद दाखल केली होती.

वैराग येथील विद्यामंदिर संस्था धर्मादाय आयुक्त नोंदणीकृत संस्था असून, संस्था 1954 मध्ये स्थापन झाली आहे. संस्था नोंदणी करताना सर्व जाती-धर्माचे लोक सदस्य होते. संस्था नोंदणी करताना अल्पसंख्याक दर्जाची संस्था म्हणून नोंदणीकृत नव्हती. संस्थेचे विद्यामंदिर हायस्कूल वैराग, विद्यामंदिर ज्युनिअर कॉलेज वैराग, विद्यामंदिर कन्या प्रशाला, पॅरामेडिकल कोर्स, कै. चांगदेवराव घोडके प्रशाला मालेगाव (ता. बार्शी) अशा शाखा आहेत. संस्थेस अल्पसंख्याक दर्जा असेल तर संस्थेस शंभर टक्के कर्मचारी भरतीचे अधिकार प्राप्त होतात. असे अधिकार मिळवून नोकरभरती करण्याच्या उद्देशाने संस्थेने धर्मादाय आयुक्त सोलापूर यांच्याकडे 10 सप्टेंबर 2015 रोजी नवीन सदस्यांसाठी चेंज रिपोर्ट दाखल करून 20 ऑक्‍टोबर 2015 रोजी चेंज रिपोर्ट आदेश करून घेतला.

संस्था ही धार्मिक जैन अल्पसंख्याक दर्जाची असल्याबाबत अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडे धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी न घेता प्रस्ताव दाखल केला होता. प्रस्ताव दाखल करताना कै. भानुदास गोवर्धन, कै. नृसिंह पिंपरकर, कै. शंकर बंड हे ब्राह्मण, कै. दिगंबर मोहिते (मराठा) असताना त्यांची जैन असल्याची कागदपत्रे तयार केली. सर्वजण वैरागचे असताना वेगवेगळ्या शाळेचे दाखले तयार केले व 11 एप्रिल 2016 रोजी संस्थेस अल्पसंख्याक दर्जाचे प्रमाणपत्र मिळवले.

प्रमाणपत्र मिळवताना संस्थेकडे 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त सदस्य अल्पसंख्याक नव्हते. संस्थेचे सेवानिवृत्त कर्मचारी नंदकुमार धन्यकुमार रणदिवे यांनी सर्व माहिती कागदपत्रांच्या पुराव्यासह शासनाकडे दाखल करताच चौकशी होऊन अल्पसंख्याक विकास विभाग मंत्रालय, मुंबई यांनी संस्थेचे अल्पसंख्याक दर्जाचे प्रमाणपत्र 1 सप्टेंबर 2018 रोजी रद्द केले. शासनाची फसवणूक करून प्रमाणपत्र मिळवले, प्रमाणपत्राच्या आधारे कर्मचारी भरती केली असून त्यांचे नाव शालार्थ प्रणालित समाविष्ट करून एप्रिल 2018 ते जानेवारी 2021 पर्यंत 33 महिन्यांचे 99 लाख रुपये वेतन देण्यात आले आहे.

अरुण सावंत यांनी 23 नोव्हेंबर 2020 रोजी माहिती अधिकारात ही माहिती घेतली असल्याचे सांगून पोलिस अधीक्षक सोलापूर ग्रामीण, उपअधीक्षक बार्शी, पोलिस निरीक्षक वैराग यांच्याकडे तक्रार देऊनही दखल घेतली नसल्याने न्यायालयात फिर्याद दाखल केल्याचे म्हटले आहे. सावंत यांच्या वतीने ऍड. आर. यू. वैद्य हे काम पाहात आहेत.