सोलापूर ः जीएसटी यंत्रणेने ऑडिट विभागाच्या स्थलांतरामुळे एकाच वेळी करदाते व्यापारी, कर सल्लागार व कर्मचारी संकटात सापडल्याने आज जीएसटी राज्य कर्मचारी संघटनेने तातडीने बैठक घेत हे आदेश रद्द करण्यासाठी राज्याच्या आयुक्तांकडे गुरवारी (ता.६) दाद मागण्याचे ठरवले आहे.

जीएसटी यंत्रणेत स्थानिक व्यापाऱ्यांचे ऑडीटचे काम विभागाच्या ठिकाणी करण्याचे आदेश काढण्यात आले होते. या आदेशाचे परिणाम राज्यभर उमटले. राज्यातील व्यापाऱ्यांनी स्थानिक ठिकाणी ऑडिट सेवा कायम ठेवण्याची मागणी केली. आज वस्तू व सेवाकर कर्मचारी संघटनेची तातडीची बैठक राज्याध्यक्ष संजय मंडले यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

या बैठकीत या आदेशावर राज्यभरातील कर्मचारी संघटना सदस्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. या पद्धतीने स्थानिक करदात्यांना सेवा स्थानिक ठिकाणी दिल्या नाही तर यंत्रणेबद्दल अविश्वासाचे वातावरण निर्माण होणार आहे. जीएसटी कर हे सरकारचे महत्त्वाचे उत्पन्न स्रोत असलेले खाते आहे. या खात्याच्या बद्दल लोकांमध्ये विश्वासाची भावना कायम ठेवण्यासाठी लोकांना सहजपणे स्थानिक सेवा देता येईल.

त्यासोबत अनेक कर्मचाऱ्यांनी या पद्धतीने बदल झाला तर जिल्हा कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना गरजेनुसार बदली देखील करून घेता येणार नाही. अनेक कर्मचाऱ्यांना आई-वडिलांचा वृद्धापकाळ व इतर कारणाने नजीकच्या कार्यालयात बदलीची गरज लागते. त्यावेळी कर्मचारी कपात केल्याने कोणतीही बदली मिळवता येणार नाही. हे अतिशय धोकादायक आहे. बदलीची प्रक्रिया थांबली तर कर्मचारी एकाच कार्यालयात अडकून राहतील. यावेळी राज्यातील विविध विभागातील कर्मचाऱ्यांनी या आदेशाच्याविरोधात उमटलेल्या करदात्यांच्या प्रतिक्रिया मांडल्या.

या प्रकरणी जीएसटीचे राज्य आयुक्त हे गुरवारी (ता.६) रोजी आल्यानंतर संघटनेच्या वतीने आदेश रद्द करण्याची विनंती करण्याचे ठरले. राज्य आयुक्त निश्चितपणे सकारात्मक प्रतिसाद देतील त्यानंतर संघटना पुढील निर्णय घेणार आहे.