अकलूज (सोलापूर) : शिक्षण आयुक्तांनी प्रस्तावित केलेल्या धोरणामुळे राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांचे अस्तित्वच धोक्‍यात येणार आहे. त्यामुळे शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने सेवक संचमान्यतेबाबत प्रस्तावित केलेले पत्र तातडीने रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा संयुक्त महामंडळाचे कार्यकारणीचे सदस्य प्रा. प्रताप पाटील यांनी "सकाळ'शी बोलताना केली. 

हेही वाचा : ई-पासची अट हटली तरी लॉजिंग क्षेत्राला प्रतीक्षा मंदिरे उघडण्याची 

प्रा. पाटील म्हणाले, राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळेसाठी सेवकसंच मान्यतेचे सध्याचे निकष बदलून नवीन धोरण शिक्षण आयुक्तांनी प्रस्तावित केले आहे. या प्रस्तावित धोरणामुळे गोरगरिबांच्या व बहुजन पाल्यांच्या शिक्षणाचा खेळखंडोबा होणार आहे. हे धोरण म्हणजे "विद्यार्थी वाढवा - शिक्षकांना कमी करा' अथवा "विद्यार्थी वाढवा - अन्यथा शाळा बंद करा' अशा प्रकारचे असून, यामुळे राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांचे अस्तित्वच धोक्‍यात येणार आहे. 

हेही वाचा : बाळे येथून पहिल्या रो-रो रेल्वेने 15 मालवाहने नेलमंगला (बंगळूर) ला रवाना; वाचा सविस्तर 

ते पुढे म्हणाले, राज्यातील विनाअनुदानित, अंशतः विनाअनुदानित शाळेतील विद्यार्थी व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे असंख्य गंभीर प्रश्न शासन दरबारी 15-20 वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. अघोषित शाळा, घोषित शाळांचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. त्याबाबत न्याय मागण्यासाठी शिक्षकांनी अनेक आंदोलने केली आहेत. वीस टक्के, चाळीस टक्के अनुदान देणे, वाढीव टप्पा देणे अशा महत्त्वाच्या विषयांवर सकारात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे. या प्रस्तावित केलेल्या संचमान्यता धोरणांच्या शिफारस पत्रातील मजकूर व अटी पाहिल्यास, दोनशेपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या प्राथमिक शाळा बंद होणार आणि त्या शाळेतील शिक्षकांची पदे कमी होणार. पंचवीसपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद होणार व तेथील शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत. 

कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांबाबत सरासरी उपस्थिती झाल्यास अनुदान बंद करणे किंवा कपात करण्याची तरतूद होती. आता प्रस्तावित संचमान्यता धोरणांच्या निकषांत प्रत्येक वर्गाची सरासरी पटसंख्या खासगी अनुदानित प्राथमिक शाळेतील -15, खासगी अनुदानित प्राथमिकसह उच्च प्राथमिक वर्ग असणाऱ्या शाळेत -20 व खासगी अनुदानित माध्यमिक शाळेतील -25, यापेक्षा कमी असल्यास व अनुक्रमे 1, 3, 5 किमी परिसरात संबंधित प्रकारची शाळा असल्यास अशा शिक्षकांचे समायोजन परिसरातील शाळेत करण्याची तरतूद आहे. हे निकष प्रस्तावित करताना फक्त खासगी अनुदानित प्राथमिक व खासगी माध्यमिक शाळांतील पटसंख्येचाच विचार केलेला दिसून येत आहे. तरी शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने सेवक संचमान्यतेबाबत प्रस्तावित केलेले पत्र हे पुरोगामी महाराष्ट्रातील सार्वत्रिक शिक्षण व्यवस्थेला धक्का देणारे आहे. त्या पत्रातील एकही मुद्दा अभ्यासपूर्ण नाही व एकाही शाळेतील वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचे श्री. पाटील म्हणाले. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल