संशयितांची पोलिस कोठडी संपत आली तरी अद्यापही फरार संशयितांना अटक झालेली नाही.

मोहोळ (सोलापूर) : मोहोळ (Mohol) येथील शिवसैनिक सतीश क्षीरसागर व विजय सरवदे यांचा खून हा मानवतेला काळिमा फासणारा आहे. गुन्हा (Crime) दाखल होऊन आठवडा झाला. अटकेत असलेल्या संशयितांची पोलिस कोठडी संपत आली तरी अद्यापही फरार संशयितांना अटक झालेली नाही. त्यांना तत्काळ अटक करावी. या दुहेरी खून प्रकरणात आणखी कुणाचा प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्ष सहभाग आहे, याचा तपास होणे गरजेचे आहे. जर पोलिसांनी संशयितांना तत्काळ अटक न केल्यास आम्ही जिल्हाप्रमुख गणेश वानकर यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) यांच्याकडे सीआयडी तपासाची मागणी करणार असल्याची माहिती शिवसेनेचे (Shivsena) युवा नेते नागेश वनकळसे यांनी दिली. (Demand for investigation from CID of death of two Shiv Sainiks at Mohol-ssd73)

शिवसेनेच्या (Shiv Sena) वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत वनकळसे बोलत होते. ते म्हणाले, या शिवसैनिकांच्या दुहेरी हत्याकांडाला अनेक वेगवेगळे कंगोरे आहेत. त्यात रमाई घरकुलाचे गहाळ झालेले प्रस्ताव, नगरपरिषदेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मतदारांची बोगस नावे मतदार यादीमध्ये समाविष्ट केली होती, त्या विरोधात या शिवसैनिकांनी आंदोलनाच्या माध्यमातून उठवलेला आवाज व त्यामुळे रद्द झालेली बोगस नावे, याबाबत मृत शिवसैनिकांनी पर्दाफाश करण्याची घेतलेली भूमिका, हे सर्व पैलू तपासून पोलिसांनी निःपक्षपाती चौकशी करावी. तसेच, पोलिस यंत्रणेने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून तपासाची सूत्रे फिरवावीत व त्यांना गजाआड करावे; अन्यथा मोठे जनआंदोलन केले जाईल, असा इशारा या वेळी देण्यात आला. या वेळी शिवसेना गटनेते महादेव गोडसे, युवा सेनेचे जिल्हा प्रमुख महेश देशमुख, हर्षल देशमुख आदींसह अन्य शिवसैनिक उपस्थित होते.

तालुक्‍याच्या राजकारणातील राज्यकर्त्यांची वैचारिक दिवाळखोरी

युवा सेनेचे जिल्हाप्रमुख महेश देशमुख म्हणाले, राज्याच्या सत्तेत आमच्या बरोबर असणाऱ्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या (NCP) कार्यकर्त्यांनी हे कृत्य केले आहे. मृत शिवसैनिक हे अनुसूचित जातीचे आहेत. मोहोळ विधानसभा मतदारसंघ हा अनुसूचित जातीसाठी राखीव असून त्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी सदर कुटुंबाला भेट देऊन सांत्वन न करणे तसेच इतर विविध राजकीय पक्षांनी सुद्धा या घटनेकडे काणाडोळा करणे ही बाब मोहोळ तालुक्‍याच्या राजकारणातील राज्यकर्त्यांची वैचारिक दिवाळखोरी आहे.