लवंग (ता. माळशिरस, जि. सोलापूर) : कोरोना, लॉकडाउन आणि मागील काही वर्षांतील दुष्काळी परिस्थिती या संकटांमुळे साखर कारखानदारी अडचणीत आली आहे. कारखानदारीला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी तसेच साखर उद्योगाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने साखरेची दरवाढ करून ती प्रतिक्विंटल तीन हजार 600 रुपये करावी, अशी मागणी या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून तसेच कारखानदारांतून होत आहे. 
सद्यस्थितीत साखरेचा उत्पादन खर्च व एफआरपी यात सुमारे 500 रुपयांचा फरक आहे. हा मोठा फरक कारखान्यांना पेलवत नाही. त्यामुळे सध्या एफआरपीप्रमाणे उसाचे उर्वरित बिल देण्यासाठी कारखान्यांकडे पैसे नाहीत. मागील चार-पाच वर्षांपासून साखरेचे घसरलेले दर आणि दुष्काळी परिस्थितीने राज्यातील साखर कारखानदारी तोट्यात आहे. देशात साखरेचे मुबलक उत्पादन झाले असताना निर्यात मात्र संथगतीने होत असल्याने साखर कारखान्यांच्या आर्थिक स्थितीवर ताण येत आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम कारखाने देऊ शकत नाहीत. केंद्र सरकार एकीकडे साखरेचे दर वाढवत नाही आणि दुसरीकडे मात्र एफआरपीची रक्कम वाढवते. यामुळे साखर कारखानदारी अधिकच संकटात जात असल्याचे साखर कारखानदारांचे म्हणणे आहे. देशात साखरेचा उत्पादन खर्च आणि शेतकऱ्यांना द्यावयाचा उसाचा दर विचारात घेऊन साखरेचा किमान विक्री दर ठरवला जातो. परंतु, शासन उत्पादन आणि खर्च याकडे पहात नाही. 
देशभरातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे सुमारे 22 ते 23 हजार कोटी रुपये साखर कारखान्यांकडे थकीत आहेत. त्यापैकी साधारण 18 कोटी एफआरपीचे तर उर्वरित राज्य निर्धारित मूल्यांची थकबाकी आहे. यंदा साखर उत्पादनात घट झाली आहे. 2019-20 हंगामात देशात 270 लाख टन साखर उत्पादन झाले तर आधीच्या वर्षी 331 लाख टन उत्पादन झाले होते.