सोलापूर : सात कोटींचा परदेशातील पुरस्कार मिळाल्यानंतर मुख्यमंत्री, राज्यपालांपर्यंत पोहचलेले हे ग्लोबल रणजितसिंह डिसले हे सेलिब्रिटी झाले आहेत. रजेच्या अर्जासंदर्भात शिक्षणमंत्र्यांना हस्तक्षेप करावा लागला. तत्पूर्वी, माध्यमांसमोर बोलताना त्यांनी माझ्याकडे पैशांची मागणी केल्याचा आरोप केल्याने अहवालानंतर त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते. प्रशासनावर आरोप करण्यापूर्वी झेडपी सीईओ, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग किंवा न्यायालयात का गेले नाहीत, असा प्रश्‍न निर्माण झाला. आता त्यासंबंधीचे पुरावे द्यावे लागतील, अन्यथा महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियम व जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कर्मचारी वर्तणूक अधिनियमानुसार त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते, असेही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

चिमुकल्यांचे शिक्षण सुलभ व सोपे व्हावे, यासाठी त्यांनी ‘क्‍युआर कोड’ ही नवीन शिक्षण पध्दती शालेय शिक्षण विभागाला दिली. त्यांच्याकडील ज्ञानाचा लाभ सर्वांनाच व्हावा, यासाठी त्यांना ‘डायट’वर तीन वर्षांसाठी प्रतिनियुक्‍ती मिळाली. मात्र, ‘डायट’च्या माध्यमातून विद्यार्थी व शिक्षकांना प्रशिक्षण दिल्याचे काहीच रेकॉर्ड संबंधित संस्थेकडे नाही. शाळेवरही नाहीत आणि ‘डायट’वरही नाहीत, तरीही त्यांनी शासनाचा पगार घेतला, हा मुद्दा चर्चेचा बनला आहे. ग्लोबल पुरस्कार मिळाल्यानंतर डिसले गुरुजींचा भाव वधारला. शिक्षणाधिकाऱ्यांचाही कॉल त्यांनी घेतला नाही, असा आरोप त्यांच्यावर झाला. दीड महिन्यांपासून प्रलंबित रजेच्या अर्जासंबंधी ते थेट झेडपी सीईओंना भेटले. त्यामुळे शिक्षणाधिकारी व डिसले गुरुजींमधील दुरावा वाढला. अमेरिकेतील फुलब्राईट शिष्यवृत्तीसाठी जाण्याची मुदत जवळ आल्यानंतरही रजा मिळत नसल्याने त्यांनी मनमोकळेपणे माध्यमांसमोर नाराजी व्यक्‍त केली. त्यावेळी त्यांनी काहींनी माझ्याकडे पैशांची मागणी केली, असा आरोप केला. हा आरोप त्यांना खूपच महागात पडण्याची शक्‍यता आहे. त्यांना त्यासंबंधीचे पुरावे सादर करावे लागणार आहेत. तत्पूर्वी, पैसे मागणाऱ्यांविरुध्द लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे अथवा जिल्हा परिषदेचे सीईओ यांच्याकडे का गेला नाहीत, याचे उत्तर द्यावे लागणार आहे. त्यांच्या आरोपामुळे शिक्षण विभागाची बदनामी झाल्याचेही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात योग्यवेळी माझ्या वरिष्ठांकडे बाजू मांडेन, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी यापूर्वीच ‘सकाळ’शी बोलताना दिली आहे.

‘ग्लोबल टिचर’चे काहीच रेकॉर्ड नाही

जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील शिक्षकाला ग्लोबल पुरस्कार मिळतो हे निश्‍चितपणे अभिमानास्पद बाब आहे. परंतु, त्यांना कोणत्या बाबींसाठी पुरस्कार मिळाला, त्यांनी त्याठिकाणी सहभाग कसा घेतला, त्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाची परवानगी घेतली होती का, यासंबंधीचे कोणतेही दस्ताऐवज जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही. भविष्यात त्यांना त्यासंबंधीची कागदपत्रे प्रशासनाला सादर करावी लागतील, असेही शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना स्पष्ट केले.

रणजितसिंह डिसले यांच्या चौकशीचा अहवाल अजूनपर्यंत माझ्याकडे आलेला नाही. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्याची सखोल पडताळणी करून पुढील कार्यवाही केली जाईल. तत्पूर्वी, त्यांच्याकडून कोणी पैसे मागितले, याचा खुलासा त्यांना पुराव्यानिशी करावा लागेल.

- दिलीप स्वामी, सीईओ, जिल्हा परिषद, सोलापूर