सोलापूर : सोलापूरसह राज्यातील 17 जिल्ह्यांना मागील वर्षी अतिवृष्टीचा फटका बसला. फेब्रुवारी ते मे आणि जून ते ऑक्‍टोबर 2020 या काळात दोनदा अतिवृष्टी झाली. त्याच्या भरपाईपोटी शासनाने सोलापूर जिल्ह्यासाठी सुमारे सहाशे कोटींचा निधी दिला. मात्र, मार्चएंडपर्यंत निधी खर्च न झाल्याने अतिवृष्टीच्या भरपाईसह जिल्हा आपत्ती प्रतिसाद निधी आणि शोध व बचाव कार्याचा निधी, असे एकूण 18 कोटी दोन लाख रुपये शासनाला परत करावे लागल्याची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सूत्रांनी दिली.

जिल्ह्यातील अक्‍कलकोट, पंढरपूर, मोहोळ, करमाळा, माढा, सांगोला, माळशिरस, बार्शी यासह अन्य तालुक्‍यांतील शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेली पिके अतिवृष्टीच्या पाण्यात वाहून गेली. तर 23 जणांचा वाहून जाऊन मृत्यू देखील झाला होता. मदत व बचाव कार्यासाठी सरकारने पैसे दिले. तर नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी कर्ज काढून सरकारने मदत केली. "एसडीआरएफ' दोन टप्प्यात मदत दिली. तलाठ्यांच्या माध्यमातून पंचनामे करून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून सरकारला मदतीचे प्रस्ताव पाठविले.

तलाठ्यांच्या माध्यमातून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचा बॅंक खाते क्रमांक व नुकसानीची रक्‍कम तसेच क्षेत्र तहसीलदारांना कळविण्यात आले. त्यानुसार बॅंकांकडे भरपाईच्या याद्या पाठविण्यात आल्या. मात्र, अजूनही जिल्ह्यातील अंदाजित दहा ते बारा हजार शेतकऱ्यांना मदतीची रक्‍कम मिळालीच नाही. त्यामध्ये बॅंक खाते क्रमांक चुकीचा असलेल्यांची संख्या मोठी आहे. तर काही ठिकाणी तलाठ्यांकडून शेतकऱ्यांची नावेच पाठविण्यात आली नाहीत, असाही आरोप शेतकरी करीत आहेत. मदतीचा दुसरा टप्पा विलंबाने मिळाल्याने त्याची शहानिशा करायला अधिकाऱ्यांना वेळच मिळाला नाही. त्यामुळे आता अखर्चित निधी शासनाला परत पाठवावा लागला आहे.

नुकसान होऊनही शेतकरी गप्पच

ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे, परंतु त्यांना मदत मिळाली नाही, ज्यांचा बॅंक खाते क्रमांक चुकीचा आहे, त्यांनी तलाठ्यांशी संपर्क करून त्यात दुरुस्ती करून घ्यावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने त्या वेळी केले होते. त्यानुसार दुरुस्ती करूनही अनेकांना मदत मिळाली नाही. दोन-चार हजारांसाठी खूप हेलपाटे मारण्यापेक्षा मदतच नको, अशी भूमिका बऱ्याच शेतकऱ्यांनी घेतल्याचेही पाहायला मिळाले. आता ज्यांना मदत मिळाली नाही, त्यांच्यासाठी जिल्हा प्रशासन पाठपुरावा करणार का? काही दिवसांपूर्वी अवकाळीमुळे जिल्ह्यातील दोन हजार 900 हेक्‍टरवरील पिकांच्या नुकसानीचाही अहवाल प्रशासनाला कृषी विभागाने पाठविला आहे. त्यांना मदत मिळणार की नाही, असे प्रश्‍न शेतकरी विचारू लागले आहेत.