सोलापूर ः एसटी सेवा मजबूत करण्यासाठी मोठया प्रमाणात नव्या प्रकारचे निर्णय घेतले जात आहेत. त्यामध्ये आता शासकीय उपक्रमाची मालवाहतूक देखील पुढील काळात करण्याचा निर्णय होणार आहे. त्यामुळे एसटीच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होण्याची शक्‍यता आहे. 

हेही वाचाः ट्रकसह माल पळविणाऱ्या टोळीचा केला पर्दाफाश 

महाराष्ट्र एसटी कामगार सेनेचे अध्यक्ष, शिवसेना उपनेते तथा पक्ष प्रवक्ते खा. अरविंद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच सरचिटणीस हिरेन रेडकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत एसटी कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी परिवहन मंत्री ऍड. अनिल परब यांच्या निवासस्थानी महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली. यावेळी कोषाध्यक्ष राजेंद्र मोजाड, निवासी सचिव नारायण उतेकर, महिला संघटक सौ. स्मिता पत्की, कार्यालय प्रमुख रविंद्र चिपळूणकर सहकोषाध्यक्ष प्रमोद मिस्त्री उपस्थित होते.. 
एसटी प्रशासनाने लागु केलेली स्वेच्छा सेवा निवृत्त योजनेत बदल करावा. या योजनेला मुदतवाढ मिळावी, मिळणारी सर्व रक्कम एकरकमी देवुन गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे वगळता इतर सर्व गुन्हे सक्ती ताकीदवर निकाली काढावे. तसेच स्वेच्छा निवृत्ती स्विकारणा-या कर्मचा-यांच्या पाल्यांना महामंडळामध्ये नियुक्ती कशा प्रकारे देण्यात येईल या बाबत प्रशासनाशी चर्चा करुन निर्णय घेतला जाणार आहे. 
एफएनसी प्रकरणातील अनियमितेची चौकशी करुन अन्यायकारक बदल्या रद्‌ करण्याचे परिवहन मंत्र्यांनी मान्य केले. सुधारित शिस्त व आवेदन कार्यपद्धतीतील त्रुटी दूर करुन एखाद्या अपराध प्रकरणात सक्षम प्राधीका-याने दोषी ठरवले परंतु .न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केल्यास संबंधित अधिका-यावर कारवाई करण्याचे संकेत दिले. या एसटी प्रशासनासोबत चर्चा करुन अंतिम निर्णय घेण्याचे मंत्री महोदयांनी मान्य केले. एसटी चालकांना परवाना नुतनीकरण करण्यासाठी खाजगी प्रशिक्षण केंद्रा ऐवजी महामंडळाच्या प्रशिक्षण केंद्रातर्फे दाखला देवुन चालक परवाना नुतनीकरण करण्याच्या संबंधित विभागांना त्वरित सुचना देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. 
नादुरुस्त ईटीआयएम मशीन प्रकरणाची चौकशी करुन वाहकांकडून चुकीच्या पद्धतीने वसुली केलेली पैसे ट्रायमेक्‍स कंपनी कडुन वाहकांना परत देण्याचे मान्य केले व नविन निविदा मागविण्याचे संकेत दिले. एसटी कर्मचा-यांच्या कुटुंबाना मिळणारा मोफत पास शयनयान (स्लीपर कोच) वाहनांमध्ये मर्यादीत आसने आरक्षित ठेवून ग्राह्य धरण्यास मान्यता देण्यात आली. प्रोत्साहन भत्त्याची अनिश्‍चितता दुर करुन नियमानुसार सर्व विभागातील कर्मचा-यांना अदा करण्याचे त्वरित आदेश देण्यात येतील याबाबत कोणीही वंचित राहणार नसल्याचे स्पष्ट केले. शासन निर्णयाप्रमाणे ऑन ड्युटी कोविडची लागण झाली असेल तर कोविड विशेष रजा मंजूर करण्यास मान्यता दिली. 
लाख विम्या बाबतची अनियमितता दूर करून शासनाच्या नियमावली नुसार कर्मचा-यांना विमा संरक्षण देण्याचे मान्य केले. कोविड आजाराच्या वैद्यकिय बिलांची प्रतिपुर्तीसाठी शासनाच्या नियमांप्रमाणे गंभीर आजारात समाविष्ट करण्यास त्वरित मान्यता दिली. 
शासकीय उपक्रमाची माल वाहतूक एसटी महामंडळाला लवकरच मिळून देण्यात येणार असल्याचे मान्य केले. संगणकीय ड्युटी आलोकेशनची कार्यप्रणाली राबविण्याचा निर्णय अंतिम टप्प्यात असुन लवकरच निर्णय जाहीर करण्यात येणार आहे. उत्पन्नावर आधारित प्रोत्साहन भत्ता (इन्सेटीव्ह) बाबत स्वतः मंत्री महोदयांच्याही विचाराधीन असलेली योजना आगारातील वाहतुक कर्मचारी व वाहतूकीशी निगडीत कर्मचा-यांना लागु त्वरित लागु करण्याचे मान्य केले. 
सातव्या वेतन आयोगानुसार राज्य शासनाच्या कर्मचा-यांप्रमाणे घरभाडे व वार्षिक वेतनवाढ यातील तफावत दूर करुन रखडलेला महागाईभत्ता लागु करण्याबाबत प्रशासनाशी चर्चा करुन निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे मान्य केले. कामगार सेनेने पत्राद्वारे सूचविलेल्या मुद्दयांवर मॅरेथॉन चर्चा झाली. वरिल सर्व एकुण एक कामगार हिताच्या मुद्द्यांना परिवहन मंत्री ऍड अनिल परब यांनी थेट मान्यता दिली. तसेच वैद्यकिय बिलांच्या प्रतिपुर्ती ऐवजी मेडिक्‍लेम योजना एसटी महामंडळाच्या कर्मचा-यांना लागु करण्याबाबत प्राथमिक स्वरुपाची चर्चा ही यावेळी करण्यात आली आहे. 

सकारात्मक निर्णय
कामगार सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी खासदार अरविंद सावंत यांच्या समवेत परिवहन मंत्र्यासोबत केलेल्या चर्चेमध्ये अनेक समस्या मार्गी लावण्याचे आश्‍वासन मिळाले आहे. 
- प्रकाश अवस्थी, राज्य चिटणीस, एसटी कामगार सेना, सोलापूर.