सोलापूर : शेतात पिकांची लागवड करण्यापासून त्याचे जतन व्हावे म्हणून बॅंकेकडून शेतकऱ्यांना कर्जवाटप केले जाते. पण, बहुतेकवेळा काही शेतकरी कारखान्याला ऊस जाऊनही बॅंकेचे कर्ज परतफेड करीत नाहीत. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करताना संबंधित शेतकऱ्याला हमीपत्र द्यावे लागणार आहे. कोणत्याही कारखान्याला ऊस गेला, तरीही ऊस बिलातून कर्जाची रक्कम वसूल करण्यास कोणतीही हरकत नाही, असे त्या हमीपत्रात नमूद करावे लागणार आहे.

शंभर वर्षांची जिल्हा बॅंक आर्थिक अडचणीत सापडली आणि तत्कालीन सरकारच्या काळात बॅंकेवर प्रशासक नियुक्‍त झाला. सध्या बॅंकेची स्थिती सुधारू लागली असून अनुत्पादित कर्जाची वसुलीही झाली आहे. बॅंक पुन्हा पूर्वपदावर यावी म्हणून प्रशासकांनी शिक्षकांच्या पर्सनल लोनची मर्यादा वाढविली, गोल्ड लोन द्यायला सुरू केले. पण, शेतकऱ्यांकडील कर्जाची वसुली अजूनही अपेक्षेपेक्षा कमीच आहे. तरीही, शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य करून जिल्ह्यात उसाचे क्षेत्र वाढण्यात जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेचा मोठा वाटा राहिला आहे. क्षेत्र वाढल्याने कारखान्यांनाही ऊस कमी पडलेला नाही. पण, हे चक्र व्यवस्थित सुरू ठेवण्यासाठी कारखानदारांनी त्यांच्याकडे ऊस घालणाऱ्या शेतकऱ्यांकडील बॅंकेच्या कर्जाची वसुली होण्यासाठी मदत करणे अपेक्षित आहे. सध्या माढ्यातील साखर कारखाने, सहकारमहर्षी शंकरराव मोहिते-पाटील, सिद्धनाथ, लोकनेते या कारखान्यांकडून बॅंकेला चांगले सहकार्य लाभले आहे. पण, उर्वरित कारखान्यांकडून कमी-अधिक प्रमाणात मदत होत आहे. बॅंकेवरील प्रशासकाची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर पुन्हा एकदा संचालक मंडळ अस्तित्वात येईल. त्यावेळी बॅंकेची आर्थिक स्थिती पूर्वीप्रमाणे सुस्थितीत असावी, कर्जवाटप व वसुलीची कार्यपद्धती दर्जेदार असावी, शेतकऱ्यांना कर्जाची परतफेड करण्याची सवय लागावी यादृष्टीने कारखानदारांनी बॅंकेला मदत करायलाच हवी.

440 सोसायट्या कर्जवाटपास पात्र
30 जून 2021 मध्ये 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक वसुली असलेल्या विकास सोसायट्यांना कर्जवाटप करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्यानुसार जवळपास 440 विकास सोसायट्या कर्जवाटपास पात्र ठरल्या आहेत. दुसरीकडे, ज्या विकास सोसायट्या कर्जवाटपास अपात्र आहेत, त्या गावातील शेतकऱ्यांना बॅंकेकडून थेट कर्जवाटप केले जात आहे. मागील वर्षभरात बॅंकेने तब्बल 60 कोटींचे थेट कर्जवाटप केले आहे.

शेतकऱ्यांना पीक पाहून मागेल तेवढे कर्ज देण्याची बॅंकेची तयारी आहे. पण, सिबिल खराब होणार नाही आणि पुन्हा कोणत्याही बॅंकेकडून कर्ज मिळणार नाही, याची दक्षता त्यांनी घ्यावी. कर्ज थकीत गेल्यास त्यांना खासगी सावकाराशिवाय पर्याय राहणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कर्जाची नियमित परतफेड करावी. कारखान्यांकडूनही सहकार्य मिळत आहे.
- शैलेश कोथमिरे, प्रशासक, जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक, सोलापूर