सोलापूर : श्री सिद्धेश्‍वर साखर कारखान्याच्या (Shri Siddheshwar Sugar Factory) को-जनरेशनच्या चिमणीप्रकरणी शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने (Department of Law and Justice) त्वरित कायदेशीर कारवाई करण्याचे अभिप्राय दिल्यानंतर आज (मंगळवारी) नगरविकास विभागाने महापालिका प्रशासनाला पाडकामाबाबत नियमानुसार आवश्‍यक कार्यवाही करण्याचे आदेश पारीत केले आहेत. कारखान्याला स्वत:हून चिमणी पाडून घेण्यासाठी आठ दिवसांची लेखी मुदत देण्यात येईल, अन्यथा प्रशासनाकडून कारवाई करण्यात येईल, असे आयुक्‍त पी. शिवशंकर (P. Shivshankar) यांनी सांगितले. गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या चिमणी पाडकामाच्या वादाला आता नगर विकास विभागाच्या आदेशाने पूर्णविराम मिळाला आहे.

सोलापुरातील होटगी रस्त्यावरील विमानतळाचा मुख्य अडथळा असलेल्या सिद्धेश्‍वर कारखान्याच्या को-जनच्या चिमणीसंदर्भात महापालिका, डीजीसीए, जिल्हाधिकारी, राज्य सरकार, न्यायालय असा प्रवास झाला. न्यायालयाने चिमणीची उंची कमी करण्यासंदर्भात आदेश दिला असून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिकेकडे हा आदेश पारीत करण्यात आला. महापालिकेने यासंदर्भात विधी व न्याय विभागाकडे अभिप्राय मागविला. विधी व न्याय विभागाने यावर अभिप्राय देताना न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे कारवाई करावी, असे स्पष्ट करत नव्या विमानतळाचा प्रश्‍न वेगळा आहे, ते होईल तेव्हा होईल, असेही अभिप्रायात नमूद केले आहे. सिद्धेश्‍वर कारखान्याने 2014 मध्ये 91 मीटर उंचीच्या को-जनरेशन चिमणीचे बांधकाम केले. ही चिमणी उभारण्यापूर्वी कारखाना व्यवस्थापनाने विमान प्राधिकरणाकडून नाहरकत प्रमाणपत्र घेऊन महापालिकेकडून रीतसर बांधकाम परवानगी घेणे बंधनकारक होते. मात्र परवानगीविना उभारलेल्या चिमणीबाबत महापालिकेकडून कारखान्यास नोटीस देण्यात आली. या नोटिसीनंतर कारखान्याकडून बांधकाम परवानगीसाठी सादर केलेले अर्जही महापालिकेने फेटाळले. त्यानंतर चिमणीचा न्यायालयीन लढा सुरू झाला.

दरम्यान, न्यायालयाने सिद्धेश्‍वर कारखान्याचा अर्ज फेटाळला. या चिमणीवर कारवाईचे आदेश दिले. या न्यायालयीन आदेशान्वये जिल्हा प्रशासन व महापालिका प्रशासनाकडून कारवाई होताना कारखान्याचे कर्मचारी व शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून कारवाईला रोखले. कारखान्याने गळित हंगामाचे कारण पुढे करीत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मुदतवाढ मागितली. दरम्यान, कारखान्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेथे हे प्रकरण डीजीसीएकडे प्रलंबित असल्याचे सांगितले. डीजीसीएने चिमणीची उंची 32 मीटरपर्यंत असावी, असा अभिप्राय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा प्रशासनाच्या कारभारावर ताशेरे ओढत चिमणी पाडण्यासंदर्भात आदेश दिले. या आदेशानुसार महापालिकेने चिमणी पाडकामासाठी निविदा प्रक्रिया राबवून सभागृहाची मान्यता घेतली. सभागृहाने चिमणी पाडण्यापूर्वी नगरसचिव कार्यालयाच्या विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेण्याची अट ठेवल्याने हा विषय शासन दरबारी प्रस्तावित होता.

8 ऑक्‍टोंबर 2021 रोजी चिमणीबाबत राज्य सरकारने न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई करावीच लागेल असा अभिप्राय विधी व न्याय विभागाने दिला. त्यानंतर 11 ऑक्‍टोबर रोजी हा प्रस्ताव नगर विकास विभागाकडे पाठविण्यात आला. नगर विकास विभागाने यावर अभिप्राय नोंदवून नगर विकास मंत्रालयाकडे हा प्रस्ताव पाठविला. तेथून मंजुरीनंतर तो नगर विकास विभागाकडे परतला. हा सारा प्रवास पूर्ण होऊन आज (मंगळवारी) चिमणीबाबत पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी नगर विकास विभागाने महापालिकेला आदेश दिले आहेत. या आदेशानुसार महापालिका आयुक्‍तांनी कारखान्याला स्वत:हून चिमणी पाडकाम करून घेण्याची लेखी नोटीस देऊन आठ दिवसांची मुदत दिली आहे.

सिद्धेश्‍वर साखर कारखान्याच्या को-जन चिमणीबाबत विधी व न्याय विभागाकडे अभिप्रायासाठी पाठविलेला प्रस्ताव नगर विकास विभागाकडून प्राप्त झाला आहे. चिमणी पाडण्यासंदर्भात आदेश मिळाले आहेत. कारखान्याला स्वतःहून चिमणी पाडण्यासाठी आठ दिवसांची मुदत देण्यात येत आहे. त्यांनी ती पाडली नाही तर महापालिकेकडून मक्तेदारामार्फत ती पाडण्यात येईल.

- पी. शिवशंकर, आयुक्त, महापालिका, सोलापूर

बातमीदार : प्रमिला चोरगी