सोलापूर : उजनी धरण क्षेत्रात जुलै ते ऑक्टोबर या काळात भरपूर पाऊस पडतो. उजनी व वीर धरणातून भीमा व नीरा नदीत पाणी सोडले जाते. त्यावेळी जिल्ह्यात सात तालुक्यांमधील नदी काठावरील १०५ गावांना नेहमीच पुराचा तडाखा बसतो. त्यावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना व पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी प्रत्येकी एक लाखाच्या आठ रबर रेस्क्यू बोटी खरेदीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे एक कोटी २२ लाखांचा निधी मागितला आहे.

उजनी धरण हाउसफुल्ल झाल्यानंतर भीमा नदीतून मोठा विसर्ग सोडला जातो. त्याचवेळी वीर धरणातूनही मोठ्या प्रमाणावर पाणी सोडले जाते. दोन्ही धरणातील पाण्यामुळे भीमा व नीरा या दोन्ही नद्या दुथडी भरून वाहू लागतात. त्यावेळी नदी काठावरील गावे पाण्याखाली जातात आणि तेथील लोकांचा जीव वाचविण्यासाठी आपत्कालीन यंत्रणेला मदत करावी लागते. रात्रीच्यावेळी नागरिकांना मदत करण्यासाठी त्या यंत्रणेला पाण्यात उतरावे लागते. त्यासाठी सर्च लाईट, लाइफ बोट, सेफ्टी हेल्मेट, मेगाफोन, फ्लोटिंग पंप आणि रबरी रेस्क्यू बोटींची गरज भासते. त्यासाठी राज्य सरकारने एक कोटी २२ लाख रुपये द्यावेत, जेणेकरून पूर परिस्थिती हाताळण्यासाठी मोठी मदत होईल, असेही जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी पत्रात नमूद केले आहे. उत्तर सोलापूर, बार्शी, दक्षिण सोलापूर, मोहोळ, सांगोला या तालुक्यांसाठी प्रत्येकी एक तर अक्कलकोट तालुक्यासाठी दोन रबर रेस्क्यू बोटी दिल्या जातील. निधी मिळाल्यानंतर प्रत्येकी नऊ हजारांचे ३१ मेगाफोन, २० हजार रुपयांच्या एकूण ६५ फ्लोटिंग पंपांची खरेदी केली जाणार आहे.

पूर आल्यावरच मिळणार का निधी?

जिल्ह्यात मागच्या वर्षी पुरामुळे पंढरपूर, अक्कलकोट, मोहोळ, दक्षिण सोलापूर या तालुक्यांत मोठे नुकसान झाले होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परिस्थितीची पाहणी केली होती. यंदाही सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस होण्याची शक्यता असल्याने जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी प्रतिबंधित उपायांसाठी १ जून रोजी शासनाकडे निधी मागितला आहे. २४ दिवस झाले, पण एक दमडीही मिळालेली नाही. त्यामुळे पूर आल्यावर की पुरात मोठी वित्त व जीवितहानी झाल्यावर निधी मिळेल, अशी विचारणा नागरिक करीत आहेत.