सोलापूर ः राज्यातील ज्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह निधी खाते व नवीन परिभाषित अंशदान योजनेची खाते नसतील, अशा शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम पाच समान हप्त्यांमध्ये देण्याचे आदेश शासनाने राज्यातील वेतन पथकाच्या अधीक्षक दिले आहेत. 

हेही वाचा ः भाजप सरकारचा आणखी एक निर्णय "महाविकास'च्या रडारवर 

राज्यातील शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग जानेवारी 2016 पासून लागू केला आहे. असा प्रत्यक्ष आदेश एप्रिल 2018 मध्ये शासनाने काढला होता. जानेवारी, फेब्रुवारी 2019 च्या वेतनातील फरक रोखीने अदा करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, जानेवारी 2016 ते डिसेंबर 2018 या कालावधीतील वेतनातील फरक देण्याबाबत स्पष्ट आदेश दिले नव्हते. 10 जानेवारी 2019 रोजीच्या शासन निर्णयाने शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांना फरकाची एकूण रक्कम समान पाच हप्त्यामध्ये पाच वर्षात देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. परंतु, भविष्य निर्वाह निधी व डीसीपीएसची खाती नसलेल्या अंशतः अनुदानित शाळेतील कर्मचाऱ्यांना थकीत वेतन देण्याबाबत आदेश नव्हते. याबाबत राज्याच्या संचालकांनी अंशतः अनुदानित कर्मचाऱ्यांनाही हा फरक रोखीने पाच समान हप्त्यात पाच वर्षात देण्याचे आदेश राज्यातील सर्व वेतन पथकाच्या अधीक्षकांना पत्राद्वारे देण्यात आले आहेत. त्यामुळे अंशतः अनुदानित शाळेतील कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. 

हेही वाचा ः चर्चा तर होणारच...वळसे-पाटील यांच्या एन्ट्रीची 

पाच हप्त्याऐवजी एकरकमी द्या 
अंशतः अनुदानित शाळेतील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतनाची मिळणारी फरकाची रक्कम ही अल्प आहे. पाच समान हप्त्यामध्ये ती देण्यास सांगितले आहे. मात्र, त्याऐवजी ही रक्कम एकरकमी मिळावी, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांकडून केली जात आहे. 

महाराष्ट्र