सोलापूर : स्थानिक स्वराज्य संस्थेने ''हर घर नल'' ही योजना प्रभावीपणे राबविल्यास अमृत दोन व १५ व्या वित्तआयोगांतर्गत शासनाकडून मिळणारा निधी महापालिकेला प्राप्त होणार आहे. अन्यथा पुढील विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध होणार नाही.

त्यामुळे गेल्या वर्षभरापासून विविध उपाययोजना केल्या.त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेर सरसकट दोन लाख ४१ हजार मिळकतींना नळ आकारणी केली.

दरम्यान, याप्रकरणी महापालिकेकडे २५० तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. दरम्यान, शासनाच्या निधी मिळविण्यासाठी महापालिकेने वेगळी शक्कल लढविली आहे.

सरसकट नळ जोडणी दाखविल्यामुळे ज्यांनी प्रत्यक्ष नळ जोडणी घेतलेली नाही, त्यांनादेखील २७०० रुपये प्रमाणे नळ आकारणी करुन मिळकत कराची बिले दिली आहेत.

केंद्र शासनाची ''हर घर नल'' ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी प्रत्येक मिळकतीला नळजोड देणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी शहरातील मिळकतदारांना महापालिकेने नळ घेण्याचे आवाहन केले. याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही.

त्यानंतर शहरातील सार्वजनिक नळ बंद करण्याची मोहीम हाती घेतली. तरीही नागरिकांना याला विरोध केला. मात्र नळजोडणी घेतली नाही. झोपडपट्टी परिसरासह इतर ठिकाणच्या वसाहतींना ग्रुपमध्ये नळजोडणी घ्यावी.

नळ डिपॉझिट रक्कम दोन हप्त्यात भरावी आदी प्रकारच्या सवलती दिल्या. महापालिकेच्या या आवाहनालाही नागरिकांनी सहमती दर्शविली नाही. एकीकडे नागरिकांचा प्रतिसाद मिळत नाही, दुसरीकडे ही योजना पूर्ण झाल्याशिवाय अमृत दोनमधील निधी व १५ व्या वित्तआयोगातील निधीला ब्रेक लागला.

यातून मार्ग काढण्यासाठी महापालिकेने नवीन शक्कल लढविली असून जेवढ्या मिळकती तेवढ्या मिळकती सरसकट नळाचे २ हजार ७०० रुपये बिल लावून नव्याने मिळकतकरांची बिले वाटप सुरू केले आहे.

ज्या मिळकतदारांकडे खासगी नळ नाही, परंतु बिलाची आकारणी झाली आहे अशा २५० मिळकतदारांनी महापालिकेकडे तक्रारी केल्या आहेत.

महापालिका म्हणते...

• शहरातील मिळकतदारांना नळजोड घेण्याचे आवाहन केले तरी कोणीही आले नाही.

• ग्रुप नळजोड, दोन टप्प्यात डिपॉझिट भरण्याबाबत सांगण्यात आले, तरीही नागरिकांचा प्रतिसाद मिळाला नाही.

• आता सरसकट आकारणी करणार, ज्यांच्या तक्रारी आहेत. ते पाणी नेमके कोठून भरतात त्याची पूर्ण चौकशी करणार.

• शेजारच्या नळातून पाणी भरत असले तरी ते महापालिकेचेचे आहे. त्यामुळे स्वतंत्र नळ घ्यावे लागणार.

• सार्वजनिक नळ हे बंद करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे संबंधित मिळकतदाराला वैयक्तिक नळ घेणे आवश्यक आहे.

• जो मिळकतदार महापालिकेचा पाणी वापरत नाही, बोअरवेल व इतर सोर्सचा वापर करतो, त्याची चौकशी करून तक्रारीत तथ्य आढळल्यास २७०० रुपयाची रक्कम येत्या वर्षाच्या बिलात वजा होऊन येईल.

दर पाच वर्षानी शहराचे रिव्हिजन होणे आवश्यक आहे. ते आजपर्यंत झाले नाही. आता सुरू असलेल्या सर्व्हेमुळे नागरिकांच्या तक्रारी वाढणार आहेत. ’हर घर नल’ योजना ही प्रभावी राबविणे आवश्यक आहे.

यातून महापालिकेचे उत्पन्नही वाढणार आहे. नागरिकांना विविध प्रकारचे आवाहन केले. प्रतिसाद मिळाला नाही. सरसकट बिलाची आकारणी केली आहे. ज्यांच्या तक्रारी असतील ते येतील. चतुर्थ वार्षिक कर सुधारणांतर्गत आलेल्या तक्रारींचे निवारण. बोगस नळावरील दंडात्मक रक्कम आकारणी आदी प्रक्रिया होणार आहे.

- विद्या पोळ, उपायुक्त, सोलापूर महापालिका