सोलापूर : राज्यातील विविध शासकीय रिक्‍त पदांची 72 हजार मेगाभरतीची घोषणा तत्कालीन फडणवीस सरकारने केली. आता ठाकरे सरकारने त्या पदांमध्ये वाढ करीत एक लाख एक हजार पदांच्या मेगाभरतीचे नियोजन केले. दरम्यान, शासकीय महाभरतीसाठी खासगी एजन्सी नियुक्‍तीची कार्यवाही सुरु असतानाच आता महाभरतीची तयारी करणाऱ्या 40 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी 'ओन्ली एमपीएससी'चा नारा देत ट्‌विटर मोहीम सुरु केली आहे. आमदार रोहित पवार, राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी विद्यार्थ्यांची मागणी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांकडे पोहचविली असून केरळच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील रिक्‍त पदांची भरती एमपीएससीतर्फे घ्यावी, अशी मागणी केली आहे. 

हेही नक्‍की वाचा : खुषखबर ! राज्यातील शासकीय महाभरतीला मिळाला मुहूर्त 

शासकीय महाभरतीची तयारी राज्यातील तब्बल 42 लाख विद्यार्थी करीत आहेत. मागील आठ महिन्यांपूर्वी आठ शासकीय विभागांमधील साडेबारा हजार रिक्‍त पदांसाठी राज्यातील तब्बल 35 लाख विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन अर्ज महापरीक्षा पोर्टलकडे भरले होते. दरम्यान, महापरीक्षा पोर्टलमधील तांत्रिक चुकांवर विद्यार्थ्यांसह पालक व लोकप्रतिनिधींनी बोट ठेवले आणि महाविकास आघाडीने फडणवीस सरकारने सुरु केलेले महापरीक्षा पोर्टल बंद केले. रिक्‍त पदांसाठी आता खासगी एजन्सी नियुक्‍त करुन महाभरती राबविण्याची प्रक्रिया सरकारच्या निर्देशानुसार महाआयटी विभागातर्फे युध्दपातळीवर सुरु झाली आहे. त्यालाही विद्यार्थ्यांनी विरोध करीत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे परीक्षा घेण्यात यावी, अशी मागणी लावून धरली. तत्पूर्वी, एमपीएससीला पुरेसे मनुष्यबळ व यंत्रणा सरकारने पुरवावी आणि केरळच्या धर्तीवर महाभरती राबवावी, अशी मागणी केली. विद्यार्थ्यांची मागणी रास्त असून त्यांच्या माणगीचा विचार मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार निश्‍चितपणे करतील, असा विश्‍वास आमदार पवार यांनी विद्यार्थ्यांना दिला आहे. 

हेही नक्‍की वाचा : आठ जिल्ह्यांमध्ये घरफोड्या ! वयाच्या 15 व्या वर्षी पहिली चोरी अन्‌ आता... 

'सकाळ'च्या बातमीची घेतली दखल 
राज्यातील शासकीय महाभरतीसाठी खासगी एजन्सी नियुक्‍तीची कार्यवाही सुरु असून 15 एप्रिलपर्यंत एजन्सी नियुक्‍ती केली जाणार असल्याची बातमी बुधावारी (ता. 11) सकाळमध्ये प्रसिध्द झाली. त्याची दखल घेत राज्यमंत्री बच्चू कडू व आमदार रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांकडे विद्यार्थ्यांची मागणी पोहचवली. त्यानुसार सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे सरकारने आश्‍वासित केले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने त्यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करावी, अशा सूचना सरकारने दिल्या आहेत. तर विद्यार्थी प्रतिनिधी पद्माकर कोळंबे, जितू तोरडमल, किरण निंभोरे, राहूल कवठेकर, महेश बडे यांनी 'सकाळ'चे विशेष आभार मानले आहेत.