सोलापूर : महापालिकेत आणि केंद्र सरकारमध्ये भाजप (BJP) सत्तेवर आहे. राज्यात शिवसेना (Shiv Sena) - राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (NCP) आणि कॉंग्रेस (Congress) सत्तेवर आहे. या चारही प्रमुख सत्ताधारी पक्षांच्या विरोधात एमआयएमला (MIM) आगामी निवडणुका लढवाव्या लागणार आहेत. एमआयएमच्या रडारवर कोण? या प्रश्‍नाचे उत्तर आता जवळपास मिळाले असून, आगामी महापालिका निवडणुकांमध्ये एमआयएमच्या रडारवर कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी हेच असणार असल्याचे आता जवळपास निश्‍चित झाले आहे. तौफिक शेख (Tawfiq Shaikh) यांच्यासह इतर सहकारी राष्ट्रवादीच्या संपर्कात असल्याने एमआयएमचे काय होणार? या विचाराने आलेली मरगळ खासदार असदुद्दीन ओवेसी (Asaduddin Owaisi) व खासदार इम्तियाज जलिल (Imtiaz Jalil) यांच्या सोलापूर (Solapur) दौऱ्यामुळे बाजूला झाली आहे. कार्यकर्त्यांमध्ये या मेळाव्याने नवा जोश संचारला आहे.

राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी ज्या पद्धतीने सोलापूर महापालिकेच्या राजकारणात आणि निवडणुकांमध्ये लक्ष घातले आहे, त्याचप्रमाणे खासदार ओवेसी यांनी देखील लक्ष घालायला सुरुवात केली आहे. हुतात्मा स्मृती मंदिरात एमआयएमने मेळावा घेऊन आगामी महापालिकेच्या निवडणुकीचे राजकीय गणित एमआयएम शिवाय पूर्ण होत नसल्याचे दाखवून दिले आहे. एमआयएम शहराध्यक्ष फारुक शाब्दी यांनी महापालिका निवडणुकीसाठी आखलेल्या रणनीतीचा पहिला डाव खासदार ओवेसी यांच्या मेळाव्याच्या माध्यमातून समोर आला आहे. आगामी महापालिका निवडणुकीत एमआयएम संपूर्ण ताकदीनिशी लढणार असल्याचे त्यांनी जाहीरच करून टाकले आहे.

एमआयएमला मतदान करू नका म्हणून सांगणाऱ्या कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा खरपूस समाचार खासदार ओवेसी यांनी या मेळाव्यात घेतला. त्यासाठी कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीने शिवसेनेसोबत स्थापन केलेले महाविकास आघाडी सरकार आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत केलेल्या दोन दिवसांच्या सरकारचाही खासदार ओवेसी यांनी आवर्जून उल्लेख केला. कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीच्या धर्मनिरपेक्षतेचा खासदार ओवेसी यांनी फाडलेला बुरखा अनेक मुस्लिमांना विचार करायला लावणारा आहे. सोलापूरच्या पहिल्याच मेळाव्यात खासदार ओवेसी यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थापनेवर कडाडून हल्लाबोल केला. आगामी महापालिका निवडणुकीत हे प्रश्‍न पुन्हा पुन्हा विचारले जाण्याची शक्‍यता आहे. या प्रश्‍नाचे उत्तर कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कशी देणार? यावर व्होट बॅंक कोणाची? याचे उत्तर अवलंबून आहे.

आरक्षण ठरणार का डोकेदुखी?

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात मुस्लिम आरक्षणाचा प्रश्‍न सुटला नाही. सध्या राज्यात सत्तेवर असलेल्या शिवसेना, कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीच्या महाविकास आघाडी सरकारमध्येही मुस्लिम आरक्षणावर कोणीही बोलायला तयार नाही. राज्यातील प्रमुख चार पक्ष मुस्लिम आरक्षणावर गप्प बसलेले असताना एमआयएमने महाराष्ट्रातील सामाजिक व राजकीय जागा शोधण्याचा प्रयत्न आरक्षण प्रश्‍नांच्या माध्यमातून केला आहे. आगामी काळात मुस्लिम आरक्षणाचा विषय कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीसाठी सर्वाधिक डोकेदुखी ठरण्याची शक्‍यता आहे.