बार्शी (सोलापूर) : राज्यात एसटी महामंडळातील (State ST Corporation) कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी बेमुदत संप (Agitation) सुरू केला असून, शासनाने 376 कर्मचाऱ्यांना निलंबित करून संप चिरडण्याचा प्रयत्न करीत आहे. महामंडळातील 1 लाख 20 हजार कर्मचाऱ्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला असून, भारतीय जनता पक्षाचे (BJP) 106 आमदार व अपक्ष चार आमदार डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या अधिवेशनात सरकारवर वाघासारखे तुटून पडणार आहोत, असा इशारा आमदार राजेंद्र राऊत (MLA Rajendra Raut) यांनी महाविकास आघाडी सरकारला (Mahavikas Aghadi Government) दिला आहे.

बार्शी आगारासह सोलापूर जिल्ह्यातील एसटी महामंडळाचे सुमारे साडेसातशे कर्मचारी संपामध्ये सहभागी झाल्याने प्रवासी वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाल्यानंतर बुधवारी सकाळी आमदार राऊत यांनी बार्शी आगारातील कर्मचाऱ्यांची भेट घेऊन माहिती दिली.

आमदार राऊत म्हणाले, राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे सोलापूर दौऱ्यावर आले असता, त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर जिल्ह्यातील भाजपचे सर्व खासदार, आमदार दोन दिवसांत एकत्र येऊन सोलापूर येथील महामंडळाच्या कार्यालयासमोर कामगारांना जाहीर पाठिंबा देणार आहोत. एसटीची प्रवासी संख्या मोठी असून फुकटच्या सवलती देणे ही दुर्दैवी घटना आहे. कोट्यवधी रुपये बॅंकेत असलेला अपंग एसटीने प्रवास करतो अन्‌ स्वतःसोबत अजून एक फुकटा नेतो मग कसे महामंडळ तोट्यात येणार नाही? बस खरेदी, टायर खरेदीमध्ये टेंडर मोठ्या रकमेचे असून प्रामाणिक हेतू नसल्यानेच महामंडळाचा गाडा नफ्यात नाही.

सरकारमध्ये काही जणांची अनुदान वाटण्याची स्पर्धाच लागली आहे. सासऱ्याने हुंडा दिल्यासारखे अनुदान वाटप करीत असून खासगी बस सुरू केल्याने किती नुकसान झाले, किती अपघात झाले, किती मृत्यू झाले याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. राज्यातील एसटी महामंडळामध्ये पाच संघटना असून, तुम्ही सर्वजण एकत्र या, सरकार चार दिवसांत नांगी टाकेल, असे म्हणून आमदार राऊत म्हणाले की, मी शिवसेना यामुळेच सोडली आहे. पक्षात असताना बार्शी आगाराचे इंदापूरच्या धर्तीवर उभारणीचा प्रस्ताव दिला, आरक्षित जागा देऊन डेपो, बस दुरुस्ती बाहेर नेऊन मध्यवर्ती भागात शॉपिंग सेंटर उभारून प्रशस्त बसस्थानक होणार होते. तीनदा भेटूनही मंत्रिमहोदयांनी सहकार्य केले नाही. शेतकरी आत्महत्या करीत होते, आता राज्यातील एसटी महामंडळातील 36 कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. या घटनेचा जाब शासनाला द्यावाच लागेल. न्यायालय दोन्ही बाजू ऐकून निर्णय देणारच आहे, असेही आमदार राऊत यांनी या वेळी स्पष्ट केले.