देवणी : नेहरु ते मोदी सरकार हे शेतकऱ्यांचे नव्हे तर उद्योगपतींचे असल्याचा आरोप शेतकरी संघनेटेचे राज्याध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी केले.वलांडी (ता. देवणी) येथे आयोजीत उस सोयाबीन परिषदेत ते बोलत होते. शेतकरी संघटनेचे कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट, कर्नाटकचे रयत संघाचे प्रदेशाध्यक्ष निर्मलकांत पाटील, महिला आघाडीच्या विमलताई आकनगिरे, काशिनाथ बिरादार, माजी आमदार धर्माजी सोनकवडे, सरपंच राणीताई भंडारे, ज्येष्ठ शेतकरी नेते दगडु पडिले, जिल्हाध्यक्ष राजकुमार सस्तापुरे, सुरेंद्र अंबुलगे, विनायकराव पाटील यांची यावेळी प्रमुख उपस्थीती होती.

यावेळी रघुनाथदादा पाटील म्हणाले राज्यातील २०३ साखर कारखाने हे केवळ पंचवीस घराण्याकडे आहेत. कारखाना निर्मीतीच्या जाचक अटीमुळे नवीन कारखाने उभारणे कठीण बनत आहे. त्यामुळे दोन साखर कारखान्यातील हवाई अंतराची अट रद्द केल्यास निश्चीतच कारखान्यांची संख्या वाढुन शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळु शकेल. ऊसाचे वजन खाजगी वजन काट्यावर करण्याची परवानगी देण्यात यावी.

भारत देश हा अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण असुन निर्यात करण्यास सक्षम असतानाही शेतकऱ्यांच्या गळ्याला फास लागतो हे राज्यकर्त्यांनी आखलेले धोरण आहे. आगामी काळात या धोरणात सकारात्मक विचार करुन बदल केल्यास निश्चीतच कर्जाच्या फासातुन शेतकऱ्यांची मु्क्तता होऊ शकेल. बाजार व तंत्रज्ञानाच स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांना मिळावं, जागतिक बाजारपेठेनुसार शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव मिळाला पाहिजे असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये दहा हजार रुपये असणारे सोयाबीनचे बाजारभाव यावर्षी निम्म्याने घसरले असून पाच हजार झाले आहेत. सोयापेंड व पामतेल आयात केल्याने सोयाबीनचे भाव कोसळले. शासनाच्या चुकीच्या व शेतकरी विरोधी धोरणामुळेच आज देशातील सोयाबीन उत्पादक शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडला आहे.