सोलापूर : प्रशासकीय कामकाजासाठी अडचण येत असल्याने या प्रकरणावरील "स्टेट-स्को' हटवावा म्हणून महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने "स्टेट-स्को' हटवत निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्याचे आदेश दिले. मात्र, हा निकाल नेमका कोणाच्या बाजूने, नव्याने निवडणूक प्रक्रिया घ्यायची की पहिली अर्धवट निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करायची, असा संभ्रम निर्माण झाल्याने महापालिका आयुक्‍तांच्या निर्देशानुसार विधान सल्लागारांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकिलांकडून मार्गदर्शन मागविले आहे. 

महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या निवडणुकीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच निकाल दिला आहे. मात्र, हा निकाल नेमका कोणाच्या बाजूने लागला हे महापालिका प्रशासनाला स्पष्ट झाले नाही. वास्तविक पाहता महापालिका प्रशासनाला आलेल्या कायदेशीर अडचणी सोडविण्यासाठी विधान सलगारांची निवड केली जाते. सध्या सहाय्यक विधान सल्लगार संध्या भाकरे या विधान सल्लागार म्हणून काम पाहत आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थायी समितीची निवडणूक नव्याने घ्यायची आहे की जुनी निवडणूक जिथे थांबली तिथून पुढे सुरू करावयाची आहे, याबाबत विधान सल्लागारच संभ्रमात आहेत. त्यामुळे त्यांनी आयुक्‍तांच्या आदेशानुसार आता सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील सुदांशू चौधरी यांच्याकडे अभिप्राय मागविला आहे. पुढील आठवड्यापर्यंत त्यांचा अभिप्राय येणार आहे, परंतु सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा कोणताही वकील मोठा नसून प्रशासनाने न्यायालयाकडूनच स्पष्ट निर्णय घ्यावा, असे वानकर म्हणाले. 

असा झाला होता प्रकार... 
स्थायी समितीची निवडणूक लागल्यानंतर शिवसेनेकडून गणेश वानकर यांनी अर्ज भरला. तर भाजपमध्ये नाराजी वाढल्याने अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत उमेदवार ठरला नाही. अखेर राजश्री कणके यांचा अर्ज भरताना सुभाष शेजवाल आणि नागेश वल्याळ हे त्या ठिकाणी आले. त्यावेळी झालेल्या गोंधळात कणके यांचा अर्ज ओढला आणि तिथून कोणीतरी अर्ज पळवून नेला. सूचक, अनुमोदकाच्या स्वाक्षरी नसलेला अर्धवट अर्ज कणके यांनी दिला. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी निकाल होता. पहाटे 3.10 वाजता विभागीय आयुक्‍तांकडून ई- मेल आला. निवडणूक पुन्हा घेण्याचे आदेश विभागीय आयुक्‍तांनी दिले. या निर्णयाविरोधात वानकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या निर्णयात पक्षपात झाल्याचे वानकर यांनी न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिले. त्यावर शेजवाल आणि कणके यांनीही याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर कणके यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, असे याचिकाकर्ते गणेश वानकर यांनी सांगितले. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल