सोलापूर : राज्याच्या महत्त्वपूर्ण विभागांमधील रिक्‍त पदांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. शासकीय योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी अडचणी निर्माण होत असल्याने एप्रिलनंतर राज्यात तीन टप्प्यांत ५० हजार पदांची भरती प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. त्यात जलसंपदा विभागातील १४ हजार, गृह विभागातील साडेबारा हजार पदांचा समावेश आहे.

जलसंपदा, ग्रामविकास, गृह, आरोग्य, कृषी व पशुसंवर्धन, अन्नधान्य वितरण, शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण, मराठी भाषा विभाग यासह अन्य ४२ विभागांमध्ये तब्बल तीन लाखांपर्यंत पदे रिक्‍त झाली आहेत. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात ७० हजार पदांची मेगाभरती होईल, अशी घोषणा झाली. परंतु, रिक्‍तपदांची भरती होऊ शकली नाही. दुसरीकडे महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर काही महिन्यांतच कोरोनाचे संकट आले आणि मेगाभरतीचा विषय मागे पडला. आता कोरोनाची स्थिती सावरली असून राज्याची अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येऊ लागली आहे. दुसरीकडे राज्यातील शासकीय विभागांमधील रिक्‍त पदांची वाढलेली संख्या आणि शासकीय योजनांपासून दूर राहिलेले लाभार्थी, या पार्श्‍वभूमीवर आता टप्प्याटप्याने रिक्‍तपदे भरण्याचे नियोजन शासकीय पातळीवर सुरु झाले आहे. आरक्षण पडताळणीनंतर वित्त विभागाच्या मान्यतेने ही पदे भरली जाणार आहेत. राज्यात सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या वाढली असून त्यांना या भरतीच्या निमित्ताने शासकीय सेवेत संधी देण्याचे सरकारचे नियोजन असल्याचे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.

तीन टप्प्यात होणाऱ्या या भरती प्रक्रियेत पहिल्यांदा गृह व आरोग्य व सार्वजनिक आरोग्य विभागातील रिक्‍त पदे भरण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यानंतर शालेय शिक्षण, ग्रामविकास, जलसंपदा व कृषी विभागातील पदांची भरती होईल. शेवटच्या टप्प्यात गरजेनुसार अन्य विभागांमधील पदांची भरती प्रक्रिया राबविली जाईल, असेही सांगण्यात आले.

जलसंपदा विभागातील पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्‍त झाली आहेत. रिक्‍तपदांच्या भरतीचे नियोजन सुरु असून तीन महिन्यांत जलसंपदा विभागातील १४ हजार पदांची भरती प्रक्रिया राबविली जाईल. जेणेकरून प्रलंबित व प्रस्तावित कामांना गती येईल.

- जयंत पाटील,जलसंपदा मंत्री