सोलापूर: पंतप्रधान आवास योजनेतून सोलापुरातील रे-नगर याठिकाणी सर्वात मोठा 30 हजार घरांचा प्रकल्प होत आहे. पहिल्या टप्प्यात दहा हजार घरांचे बांधकाम सुरु असून त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारचा हिस्सा देण्यात आला आहे. आता लाभार्थ्यांचा हिस्सा बाकी असून त्या सर्व लाभार्थ्यांना बॅंकांकडून एकत्रितपणे कर्ज उपलब्ध व्हावे, यासाठी मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक होईल. त्यातून बॅंकांना सूचना केल्या जातील, अशी माहिती राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी आज सोलापुरात दिली.

राज्यमंत्री सतेज पाटील हे आज सोलापूर दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी जिल्ह्यातील कोरोनाची स्थिती, शहर पोलिस आयुक्‍तालयातील अडचणी व कामकाज, राज्य परिवहनची स्थिती, भारत नेट अंतर्गत जोडल्या जाणाऱ्या ग्रामपंचायतींचाही त्यांनी यावेळी आढावा घेतला. याप्रसंगी जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, जिल्हा परिषदेचे सीईओ दिलीप स्वामी, महापालिका आयुक्‍त पी. शिवशंकर आदी उपस्थित होते. बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते म्हणाले, रे-नगरचा प्रकल्प हा देशासाठी आदर्श ठरणार आहे. केंद्र व राज्य सरकारचा हिस्सा मिळाल्यानंतर आता लाभार्थ्यांचा हिस्सा तत्काळ जमा होण्यासाठी फेडरशेनने पुढाकार घ्यायला हवा.

राज्यमंत्री सतेज पाटील म्हणाले...

- 'भारतनेट'अंतर्गत ग्रामपंचाती, अंगणवाड्या, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व शाळांना इंटरनेटच्या माध्यमातून जोडण्याचे काम युध्दपातळीवर

- मालवाहतुकीचा एसटीला मोठा आधार; कोरोनामुळे अडचणी वाढल्याने कर्मचाऱ्यांचे वेतन शासनाकडून केले जात आहे

- आरोग्य विभागाची भरती रद्द झाली, न्यास ही संस्था ब्लॅक लिस्टेड नाहीच, त्या संस्थेला उच्च न्यायालयाने दिली परवानगी

- गणेशोत्सवामुळे अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्यानंतर नियुक्‍त्या रखडल्या; आता बदलीच्या ठिकाणी रुजू होतील अधिकारी

- सीसीटिव्हींची संख्या वाढविण्याचे उद्दिष्टे; गुन्हेगारीला बसेल आळा; उच्चशिक्षित पोलिस कर्मचाऱ्यांचा वापर गुन्हेगारी रोखण्यासाठी करणार

मुख्यमंत्र्यांसमवेत लवकरच बैठक

रे-नगरचा देशातील सर्वात मोठा प्रकल्प आहे. त्याठिकाणी 30 हजार लाभार्थ्यांना पंतप्रधान आवास योजनेतून घरकूल मिळणार आहे. राज्य शासनाचा व केंद्र सरकारचा हिस्सा मिळाला असून पहिल्या टप्प्यात दहा हजार घरांचे बांधकाम सुरु आहे. लाभार्थ्यांचाही हिस्सा तत्काळ जमा व्हावा यासाठी बॅंकांनी त्यांना तत्काळ कर्ज द्यावे. घरकूल योजनेतील लाभार्थी हे काय विजय मल्ल्या नाहीत. त्यामुळे त्या सर्वसामान्यांना बॅंकांनी एकत्रितपणे कर्ज द्यायला हवे. बल्कमध्ये त्यांना कर्ज मिळावे म्हणून जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर हे प्रयत्न करीत आहेत. काही दिवसांत मुख्यमंत्र्यांसमवेत या विषयावर बैठक घेतली जाईल. जेणेकरून त्यांचा प्रश्‍न तत्काळ मार्गी लागेल, अशी माहिती राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी दिली.