सोलापूर : सोलापूर लोकसभा मतदारसंघाचे भाजप खासदार डॉ. जयसिध्देश्‍वर महास्वामी यांच्या बनावट जात प्रमाणपत्राचा तपास अंतिम टप्प्यात असून, शहर गुन्हे शाखेने दाखल्यासंदर्भात सर्वच ठिकाणी जाऊन सखोल चौकशी केली आहे. त्यासंदर्भातील स्वतंत्र अहवाल तयार केल्याची माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने दिलेली अंतरिम स्थगिती उठल्यानंतर पुढील कारवाई होईल असेही सांगण्यात आले. याप्रकरणी 5 जुलैला उच्च न्यायालयात समिती म्हणणे मांडणार असल्याची माहिती जात पडताळणी समितीचे सहायक आयुक्‍त संतोष जाधव यांनी दिली.

भाजप खासदार डॉ. जयसिध्देश्‍वर महास्वामी यांचे जात प्रमाणपत्र बनावट असल्याची तक्रार प्रमोद गायवाकड यांच्यासह अन्य काहींनी पडताळणी समितीकडे केली. त्यानंतर समितीने त्याच्या मुळाशी जाऊन सखोल चौकशी केली आणि दाखला बनावट असल्याचा निर्णय दिला. त्यानंतर अक्‍कलकोट तहसिलदारांना गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार तत्कालीन तहसिलदारांच्या फिर्यादीनुसार त्यांच्यावर गुन्हाही दाखल झाला. दरम्यान, खासदार डॉ. महास्वामी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि कारवाईला तिथून स्थगिती मिळवली. जात पडताळणी समितीच्या वतीने ऍड. श्रीकांत शिवलकर हे उच्च न्यायालयाचे कामकाज पाहत आहेत.

दरम्यान, न्यायालयाच्या आदेशानुसार शहर गुन्हे शाखेने या प्रकरणाचा तपास सुरूच ठेवला. आता तो तपास अंतिम टप्प्यात आला असून उच्च न्यायालयातून स्थगिती उठल्यानंतर त्यासंदर्भातील दोषारोपत्र जिल्हा न्यायालयात सादर केले जाईल, असेही पोलिस सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, खासदार डॉ. महास्वामी यांना दर आठवड्यातील शनिवार व रविवारी गुन्हे शाखेत हजेरी द्यावी लागत आहे. खासदार नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र उच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर आता भाजपचे खासदार डॉ. जयसिध्देश्‍वर महास्वामी यांच्या प्रमाणपत्रावरील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

तहसिलदारांच्या उत्तरानंतर "त्या' तिघांवर कारवाई

बनावट जात प्रमाणपत्र प्रकरणात संशयित आरोपी म्हणून पोलिसांनी शिवसिध्द बुळ्ळा याला अटक केली होती. कोरोनामुळे बुळ्ळाची जामीनावर सुटका झाली आहे, परंतु त्याच्या घरात सापडलेल्या "त्या' तीन बनावट दाखल्यासंदर्भात गुन्हे शाखेने अक्‍कलकोट तहसिलदारांना पत्र पाठविले आहे. हे प्रमाणपत्र 2015 मध्ये आपल्यामार्फत वितरीत झाले आहेत का? अशी विचारणा त्या पत्रातून केली आहे. त्यांच्या उत्तरानंतर त्या तिघांविरूध्दही कारवाई होण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे.