सोलापूर : मुंबई उच्च न्यायालयाने खा. महास्वामी यांच्या वरील सोलापूर जात पडताळणी समितीने दिलेला निकाल रद्द करत त्यावर स्टे दिला आहे. या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करून अहवाल देण्याबाबत  उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
त्यामुळे सोलापूर खासदार महास्वामी यांचे, (वकिलांचे ) म्हणणे मा. उच्च न्यायालयाने मान्य केले अशी माहिती अॅड. संतोष न्हावकर यांनी दिली. 

आधीचे वृत्त..

जात पडताळणी समितीच्या आदेशानुसार अक्‍कलकोट तहसिलदारांनी सोलापूर न्यायालयात भाजपचे खासदार डॉ. जयसिध्देश्‍वर महास्वामी यांच्याविरुध्द फिर्याद दिली. त्यानुसार न्यायालयाने डॉ. महास्वामींविरुध्द गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश सदर बझार पोलिसांना दिले. त्यानुसार त्यांच्यावर 420 चा गुन्हा दाखल करण्यात आला. न्यायालयाच्या या आदेशाचे पुनर्विलोकन व्हावे, अशी याचिका डॉ. महास्वामी यांनी जिल्हा व सत्र न्यायालयात दाखल केली. मात्र, पोलिस फिर्याद तथा पोलिस तपास थांबविण्याचे अधिकार सत्र न्यायालयास नसल्याचे न्यायालयाने  स्पष्ट केले. 

हेही नक्‍की वाचा : खुषखबर ! राज्यातील शासकीय महाभरतीला लागला मुहूर्त 

सोलापूर लोकसभा मतदारसंघाचे भाजप खासदार डॉ. महास्वामींनी लोकसभा निवडणुकीचा अर्ज भरताना बनावट जात प्रमाणपत्र जोडल्याची याचिका माजी उपमहापौर प्रमोद गायकवाड यांच्यासह अन्य दोघांनी उच्च न्यायालयात केली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने जात पडताळणी समितीकडे दाद मागा, असे सांगितले. त्यानुसार याचिकाकर्त्यांनी जात पडताळणी समितीकडे याचिका दाखल केली. जात पडताळणी समितीच्या दक्षता पथकाने जात प्रमाणपत्रासाठी दिलेल्या सर्व पुराव्यांची शहानिशा केली. मात्र, त्यामध्ये तथ्य नसल्याचे निरीक्षण दक्षता पथकाने नोंदवले आणि पार पडलेल्या सुनावणीवेळी डॉ. महास्वामींना मूळ जात प्रमाणपत्र मागूनही त्यांनी ते दिले नाही. या पार्श्‍वभूमीवर जात पडताळणी समितीने डॉ. महास्वामी यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविले आणि अक्‍कलकोट तहसिलदारांनी त्यांच्याविरुध्द सोलापूर न्यायालयात फिर्याद द्यावे, असे आदेश दिले. दरम्यान, समितीच्या निकालाविरुध्द डॉ. महास्वामींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. आता त्यावर 13 मार्चला सुनावणी होणार आहे. तत्पूर्वी, सोलापूर न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पुनर्विलोकन व्हावे, अशी याचिका डॉ. महास्वामी यांनी जिल्हा व सत्र न्यायालयात दाखल केली. मात्र, सत्र न्यायालयास त्याचे अधिकार नसल्याने आता डॉ. महास्वामींना पुन्हा उच्च न्यायालयात जावे लागणार आहे. 

हेही नक्‍की वाचा : आठ जिल्ह्यांमध्ये घरफोड्या ! वयाच्या 15 व्या वर्षी पहिला गुन्हा अन्‌ आता... 

उच्च न्यायालयात दाखल करणार पुनर्विलोकन याचिका 
पुनर्विलोकन याचिकेत मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने फिर्याद पोलिस तपासासाठी पाठविण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. परंतु, त्याच दिवशी पोलिसांनी एफआयआर दाखल केल्याने पर्यायाने तपास थांबवणे अथवा फिर्याद रद्द करण्याचा अधिकार सत्र न्यायालयास नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात फिर्याद रद्द करण्यासाठी याचिका मागे घेण्यात आली आहे. आता उच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली जाईल, असे खासदार डॉ. जयसिध्देश्‍वर महास्वामी यांचे वकिल संतोष न्हावकर यांनी 'सकाळ'शी बोलताना सांगितले.