नगर परिषद व नगर पंचायतीबाबत संसदेच्या अधिवेशनात लक्षवेधी मांडून महाराष्ट्र शासनावर दबाव आणणार असल्याचे खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांनी सांगितले.

अकलूज (सोलापूर) : विजयसिंह मोहिते-पाटील (Vijaysingh Mohite-Patil) यांच्यामुळेच सत्तेवर आलेली राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (NCP) पुढे सत्ता आल्यावर त्यांना विसरली आणि त्यामुळेच राष्ट्रवादीचा नायनाट झाला. एका नगरपरिषदेच्या मागणीसाठी 24 दिवस उपोषण सुरू असूनही ते दखल घेत नाहीत. यातूनच बारामतीकरांनी स्वार्थी राजकारणी आहोत, हे दाखवून दिले. बारामतीकरांना ज्या तालुक्‍याने डोक्‍यावर घेतले त्यांनाच या काका-पुतण्यांनी पायाखाली घेण्याचा प्रयत्न केला. भविष्यात विधान परिषदेत भाजपचा आमदार होऊ नये, यासाठी नगर परिषद होऊ द्यायची नाही, असा डाव आहे. केंद्रात सहकार खाते अमित शहा (Amit Shaha) यांच्याकडे असून, ज्यांनी 25 दिवस रस्त्यावर बसवले आहे त्यांना 25 दिवस कोठे पाठवायचे, याचा आम्ही विचार करू, असा इशारा खासदार रणजितसिंह नाईक- निंबाळकर (MP Ranjitsingh Naik-Nimbalkar) यांनी दिला. (MP Ranjitsinh Naik Nimbalkar criticized Sharad Pawar and Ajit Pawar-ssd73)

नगर परिषद व नगर पंचायतीबाबत संसदेच्या अधिवेशनात लक्षवेधी मांडून महाराष्ट्र शासनावर दबाव आणणार असल्याचे खासदार रणजितसिंह नाईक- निंबाळकर यांनी सांगितले. अकलूज (Akluj) येथील नगरपरिषद, नगरपंचायतीसाठी गेल्या 24 दिवसांपासून सुरू असलेल्या साखळी उपोषणस्थळी उपोषणास पाठिंबा देण्यासाठी खासदार नाईक-निंबाळकर आले होते. या वेळी ते बोलत होते. या वेळी भाजप जिल्हाध्यक्ष श्रीकांत देशमुख, उपसरपंच शिवतेजसिंह मोहिते - पाटील, तालुकाध्यक्ष बाजीराव काटकर आदी उपस्थित होते.

कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणासाठी केंद्र सरकार अनुकूल आहे. सरकारने दोनदा लेखी अनुकूलता दर्शवली असूनसुद्धा राष्ट्रवादीने हा प्रकल्प हाणून पाडण्याचा प्रयत्न केला. तरीही आम्ही त्याचा पाठपुरवठा सातत्याने करीत आहोत, असेही ते म्हणाले.

पंढरपूर रेल्वेसाठी राज्ये वाटा उचलला नाही

पंढरपूर रेल्वे बाबतचा जुना की नवा मार्ग याबाबत सर्वे चालू आहे. तसेच हैदराबाद बुलेट ट्रेनबाबतही हवाई सर्वेक्षण झाले आहे. बुलेट ट्रेनचा मार्ग बदलण्याचा प्रयत्न जिल्हाविरोधी लोक करीत आहेत. मात्र त्यांच्या हातात ते नाही. पंढरपूर रेल्वेबरोबरच येथून मुंबई व हैद्राबादला केवळ 40 मिनिटात पोहचण्यासाठी बुलेट ट्रेनचा पाठपुरावा करीत आहे. पंढरपूर रेल्वेला मिळालेला निधी परत गेला नसून राज्य सरकारने त्यांचा वाटा न उचलल्याने पुढील निधी मिळाला नाही.