सोलापूर : जिल्ह्यातील रस्ते अपघात रोखले जावेत, ब्लॅकस्पॉट कमी करण्याच्या उपाययोजनांसाठी प्रत्येक महिन्याला जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील रस्ता सुरक्षा समितीची दरमहा तर खासदारांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची तीन महिन्यांनी बैठक होणे अपेक्षित आहे. पण, मागील पाच महिन्यांत खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर महास्वामी याना बैठकीसाठी वेळच मिळालेला नाही, हे विशेष.

जिल्ह्यातील रस्ते अपघातात २०१९ नंतर तब्बल दोन हजारजणांचा अपघाती मृत्यू झाला आहे. ब्लॅकस्पॉट देखील वाढले आहेत. शहरातील पादचारी मार्ग गायब झाले आहेत. तर सोलापूर- पुणे राष्ट्रीय महामार्गावरील सर्व्हिस रोड खड्डेमय झाल्याने त्याचा वापर होत नसल्याची स्थिती आहे. अनेक ठिकाणी महामार्गावरील दुभाजक फोडून अनेक दुचाकीस्वार तेथून रस्ता ओलांडतात. महामार्गांवर अनेक ठिकाणी महामार्ग पोलिस, स्थानिक पोलिस असतात, तरीदेखील वाहनांचे अपघात कमी झालेले नाहीत. रस्त्यांवर जनजागृतीपर फलक दिसत नाहीत. महामार्गावर वाहन बंद पडल्यानंतर दोन दिवस तसेच असते. रस्त्यांलगत असलेली लोखंडी संरक्षक जाळी तुटल्याने अनेक जनावरे महामार्गावर येतात. अशा अनेक अडचणी असतानाही रस्ता सुरक्षा समितीच्या बैठकीनंतर त्यावर तोडगा काढला जात नाही. जिल्ह्यातील रस्ते अपघात वाढल्याची दखल घेऊन उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर महास्वामी यांच्याकडे बैठकीसाठी वेळ मागितली आहे. आता ते कधी वेळ देतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. यासंदर्भात खासदारांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण संपर्क होऊ शकला नाही.

सर्व्हिस रोडची दुरवस्था
सोलापूर-विजयपूर, सोलापूर- तुळजापूर, सोलापूर- हैदराबाद, सोलापूर- पुणे या महामार्गांवर अपघाताचे प्रमाण जास्त आहे. त्यातही सोलापूर- पुणे राष्ट्रीय महामार्गासह राज्य मार्गांवर अपघात वाढले आहेत. २०१९ ते २०२१ या तीन वर्षांत सोलापूर शहरातील २१५ तर ग्रामीणमधील एक हजार ५०९ जणांचा रस्ते अपघातात मृत्यू झाला आहे. तर १ जानेवारीपासून शहरातील अपघातात जवळपास २२ तर ग्रामीणमधील अपघातात दीडशेहून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे. महामार्गांवरील खड्डे, तुटलेले दुभाजक, वापरण्यायोग्य नसलेला सर्व्हिस रोड, महामार्गावर उभारलेली मोठी वाहने, त्या अपघातास कारणीभूत ठरली आहेत.

जिल्ह्यात ७६ ब्लॅकस्पॉट
महामार्गाची कनेक्टिव्हिटी वाढल्यानंतर वाहनांचा वेग वाढला असून, रस्त्यावरील वाहनांची संख्याही वाढली आहे. अशावेळी महामार्गांवर अपघात होणार नाहीत, अपघातप्रवण ठिकाणे (ब्लॅकस्पॉट) कमी व्हावीत, यासाठी प्रयत्न होणे अपेक्षित आहे. पण, रस्ता सुरक्षा समितीची बैठक झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या सूचना फाइलमध्ये तशाच गुंडाळून ठेवल्या जातात, असे बोलले जाते. त्यामुळे सध्या शहरात २१ तर ग्रामीणमध्ये ५५ ब्लॅकस्पॉट असून मागील काही वर्षांत त्यात मोठी वाढ झाली आहे.