सोलापूर : सोलापूरकरांना नियमित पाणी मिळावे म्हणून सोलापूर (Solapur) ते उजनी (Ujani Dam) समांतर जलवाहिनीचे काम हाती घेतले. मात्र, पाइपलाइन टाकण्यासाठी शेतकऱ्यांना भरपाईपोटी 110 कोटी देणे अशक्‍य असल्याने पुन्हा राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरणाच्या (National Highways Development Authority) जागेतून पाइपलाइन टाकण्याचा निर्णय झाला. त्यासाठी जवळपास 42 कोटी रुपये लागणार आहेत. तो निधी राज्य सरकारने द्यावा, अशी मागणी केली. परंतु, राज्य सरकारने मदत करण्यास नकार दिल्याने भाजप (BJP) पदाधिकाऱ्यांनी थेट राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी (Governor Bhagatsingh Koshyari) यांच्याकडेच तक्रार केली.

समांतर जलवाहिनीसाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून यापूर्वी हिस्सा मिळाला आहे. पहिल्या टप्प्यात साडेसहा कोटी आणि उर्वरित रक्‍कम वेगवेगळ्या टप्प्यांवर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला द्यावी लागणार आहे. परंतु, राज्य सरकारने निधी देण्यास नकार दिला आणि तेवढी रक्‍कम उभी करणे महापालिकेलाही शक्‍य नसल्याने सत्ताधारी भाजपची पंचाईत झाली आहे. विरोधकांनी या मुद्‌द्‌याला पकडून सत्ताधारी भाजपवर टीकेचा निशाणा साधला आहे. आगामी निवडणुकीत त्याचा पक्षाला फटका बसू शकतो, अशी शक्‍यता आहे. त्यामुळे भाजप पदाधिकाऱ्यांनी समांतर जलवाहिनीचे काम पूर्ण होण्यासंदर्भात सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू केले आहेत. जलवाहिनीचे काम पूर्ण करण्याची मुदत सात-आठ महिने राहिलेली असतानाही केवळ 16 किलोमीटरपर्यंतच काम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे पुढील आठवड्यात ठोस निर्णय होईल, असा विश्‍वास भाजप सत्ताधाऱ्यांनी व्यक्‍त केला आहे.

शहरवासीयांना नियमित पाणी मिळावे म्हणून समांतर जलवाहिनीचे काम हाती घेतले. राज्य सरकारकडून भूसंपादनासाठी निधी मिळेल म्हणून प्रस्ताव पाठविला. परंतु, राज्य सरकारने निधी देण्यास नकार दिला. त्यामुळे राज्यपालांना निवेदन दिले असून केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांची भेट घेतली जाणार आहे.

- श्रीकांचना यन्नम, महापौर

साडेचार वर्षे काहीच न करणारे भाजप सत्ताधारी सोलापूरकरांना नियमित पाणी देण्याचा दिलेला शब्द पाळू शकले नाहीत. "नाचता येईना अंगण वाकडे' ही भूमिका सोडून भाजपने महापालिकेतून राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरणाला पैसे द्यावेत. आश्‍वासनपूर्ती न झाल्याने आता आम्ही काम करतोय हे दाखविण्याची स्टंटबाजी सुरू आहे.

- अमोल शिंदे, विरोधी पक्षनेते

केंद्राच्या मदतीने आज धोरणात्मक निर्णय

कोरोनामुळे महापालिकेचे उत्पन्न घटले असून सध्या जीएसटी, एलबीटी अनुदानातून खर्च भागविला जात आहे. अशा परिस्थितीत समांतर जलवाहिनीच्या भूसंपादनासाठी राज्य सरकारने निधी नाकारल्यानंतर भाजप सत्ताधाऱ्यांनी राज्यपाल व केंद्र सरकारकडे धाव घेतली आहे. केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या माध्यमातून राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरणाकडून समांतर जलवाहिनीला जागा मिळण्याची शक्‍यता आहे. महापालिकेच्या आर्थिक अडचणीमुळे त्यासंदर्भात आज (बुधवारी) धोरणात्मक निर्णय होऊ शकतो, अशी माहिती प्राधिकरणातील विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिली.

समांतर जलवाहिनीची स्थिती...

• एकूण अंतर : 110 किलोमीटर

• एकूण खर्च : 450 कोटी

• शेवटची मुदत : जून 2022

• सध्या काम पूर्ण झाले : 16 किलोमीटर