आता तिजोरीत पैसा नसल्याने शहरातील अनेक कामे प्रलंबित असून विरोधक त्याचे भांडवल करीत आहेत.

सोलापूर : सत्ताधारी भाजपने (BJP) शहराचा सर्वांगीण विकास, नियमित तथा सुरळीत पाणी, स्मार्ट सिटी (Smart City), दर्जेदार रस्ते, अशी आश्‍वासने दिली. त्यासाठी पाच वर्षांत दोन हजार 59 कोटींच्या उत्पन्नाचे उद्दिष्ट ठेवले. मात्र, कोणतीही भाडेवाढ, करवाढ न केल्याने आणि अपेक्षित करवसुली नसल्याने उत्पन्नाच्या उद्दिष्टात तब्बल 1400 कोटींची तूट आली. आता तिजोरीत पैसा नसल्याने शहरातील अनेक कामे प्रलंबित असून विरोधक त्याचे भांडवल करीत आहेत. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी आता "पुन्हा येईन' म्हणत भांडवली निधीसाठी हट्ट धरला आहे. unicipal Corporation's five years income deficit of fourteen hundred crores-ssd73)

महापालिकेची (Solapur Municipal Corporation) आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी काही ठरावीक वर्षांनंतर गाळे, मंडई, आरोग्य (दवाखाने), अग्निशामक, बांधकाम परवाने देताना त्याचे शुल्क वाढविणे अपेक्षित असते. तसेच रेकॉर्डवर नसलेल्या मालमत्तांचा सर्व्हे करून त्याची नोंद घेऊन करवसुली सुरू करणेही अपेक्षित होते. मात्र, त्यानुसार काहीच झाले नाही. मागील दीड वर्षापासून कोरोनाचे संकट आल्याने महापालिकेची आर्थिक स्थिती खूपच बिकट झाली आहे. तत्पूर्वी, विविध विभागांची शुल्कवाढ करावी, गाळ्यांचे भाडेवाढ करावी, असा प्रस्ताव महापालिका आयुक्‍तांनी सभागृहाकडे पाठविला. मात्र, निवडणूक तोंडावर असल्याने त्याबद्दल काहीच निर्णय झाला नाही, असे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. महापालिकेला उद्दिष्टानुसार उत्पन्न मिळत नाही, करवाढीचा कोणताही स्रोत नव्याने निर्माण झाला नाही, कोणतेही शुल्क तथा भाडेवाढ झाली नाही. त्यामुळे महापालिकेवर मक्‍तेदारांचे देणे वाढले असून विकासकामे करण्यासाठी पुरेसे पैसे नाहीत. तरीही, निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधाऱ्यांनी, काहीही करा पण, भांडवली निधी (नगरसेवकांना त्यांच्या प्रभागातील विकास कामांसाठी मिळणारा निधी) द्यावाच लागेल, अशी भूमिका घेतल्याची चर्चा आहे. तिजोरीत पैसा नसल्याने अन्य विभागांवरील खर्च कमी करून भागवाभागवी करण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न सुरू असल्याचेही बोलले जात आहे. या पार्श्‍वभूमीवर विरोधकांनी ठोस भूमिका घेण्याची गरज आहे. परंतु, ते केवळ बघ्याचीच भूमिका घेत असल्याचे चित्र आहे.

पाच वर्षांतील तिजोरीची स्थिती...

• वर्ष : उत्पन्नाचे उद्दिष्ट : मिळालेले उत्पन्न

• 2017-18 : 494 कोटी : 164 कोटी

• 2018-19 : 442.55 कोटी : 163.23 कोटी

• 2019-20 : 447 कोटी : 189.39 कोटी

• 2020-21 : 317 कोटी : 144 कोटी

• 2021-22 : 358 कोटी : जुलैपर्यंत 15.24 कोटी

महापालिकेवर 100 कोटींचा बोजा

भाजप सत्ताधाऱ्यांनी 2017-18 मध्ये विकासकामांसाठी हद्दवाढ भागातील नगरसेवकांना प्रत्येकी 30 लाख तर शहरातील नगरसेवकांना प्रत्येकी 20 लाखांचा भांडवली निधी देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, 2018-19 मध्ये महापालिकेच्या तिजोरीची स्थिती पाहून तत्कालीन आयुक्‍तांनी भांडवली निधी नाकारला. त्यानंतर 2019-20 मध्ये पुन्हा पूर्वीप्रमाणेच भांडवली निधी देण्याचा निर्णय झाला. 2020-21 मध्ये नगरसेवकांची ओरड वाढल्याने हद्दवाढ भागातील नगरसेवकांना प्रत्येकी 60 लाख तर शहरातील नगरसेवकांना प्रत्येकी 50 लाखांचा निधी देण्याची मागणी झाली. आयुक्‍तांनी महापालिकेच्या तिजोरीकडे बोट दाखवत हद्दवाढमधील नगरसेवकांना प्रत्येकी 35 लाख तर शहरातील नगरसेवकांना प्रत्येकी 25 लाखांचा निधी देण्याचा निर्णय घेतला. आता तिजोरीची स्थिती खूपच बिकट झालेली असतानाही सत्ताधाऱ्यांनी भांडवली निधी वाढवून देण्याची मागणी केली आहे. सद्य:स्थितीत मक्‍तेदारांची अंदाजित 100 कोटींची बिले महापालिकेने दिलेली नाहीत. आता पुन्हा भांडवली निधी दिल्यास त्यात आणखी भर पडणार आहे.