सोलापूर ः शहरातील कंटेन्मेंट झोनमध्ये येणाऱ्या काखान्यातील कामगारांना नुकसान भरपाई म्हणून कारखानदारांनी दर दहा दिवसाला एक हजार रुपये भरपाई द्यावी, 40 वर्षांखालील विडी कामगारांनाच केंद्रात प्रवेश द्यावा, केंद्रामध्ये सीसी टीव्ही व व्हिडीओ रेकॉर्डिंग डिव्हाईस लावावा, या चित्रणाचे फुटेज महापालिकेकडे द्यावे... आदी महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी नव्याने काढलेले सुधारित निकष जाचक असून, त्याप्रमाणे विडी उद्योग सुरू करता येणार नाही, असा निर्णय गुरुवारी सायंकाळी विडी उद्योजकांनी घेतला. यामुळे विडी उद्योगासमोरील पेच आणखी वाढला आहे. 

हेही वाचा : सोलापूर जिल्हा कॉंग्रेसच्या कार्याध्यक्षपदी सुरेश हसापुरे 

विडी उद्योग सुरू करण्याबाबत गेल्या आठवड्यापासून प्रशासन, उद्योजक व लाल बावटा विडी कामगार युनियनमार्फत बैठकांवर बैठका पार पडल्या. मात्र महापालिका आयुक्तांनी, प्रत्येक विडी कामगाराच्या घरी जाऊन त्यांच्याकडील तयार विड्या गोळा करणे व त्यांना कच्चा माल देण्याच्या अटीवर उद्योग सुरू करण्याची परवानगी दिली होती. मात्र उद्योजक व कामगार संघटनांनी या पद्धतीने काम करणे कामगार व उद्योजकांच्या हिताचे नसून, उलट यामुळे कोरोनाचा संसर्ग वाढू शकेल. त्यामुळे प्रचलित पद्धतीनुसार ब्रॅंचमध्येच विडी स्वीकारणे व कच्चा माल देण्यास परवानगी मागितली होती. मात्र आयुक्तांनी त्यांना दाद दिली नाही. 

हेही वाचा : सोलापुरातील विडी कारखाने सुरू होणार, पण... 

आज (गुरुवारी) आयुक्तांनी नवीन सुधारित निकषानुसार विडी उद्योग सुरू करण्याची परवानगी दिली. मात्र यातील निकषानुसार, विडी कारखानदारांनी कामगारांना आयुष मंत्रालयाने दिलेल्या सूचनेप्रमाणे आयुर्वेदिक व होमिओपॅथिक औषधांचे वाटप करावे, केंद्रावरील सर्व कामगारांचे शारीरिक तापमान थर्मल स्कॅनिंगने तपासून त्याची रोजची माहिती महापालिकेस द्यावी. कामगारांचा मेडिक्‍लेम विमा उतरविण्यासाठी कारखानदारांनी प्राधान्याने विचार करावा, कंटेन्मेंट झोनमधील कामगारांना नुकसान भरपाई म्हणून पहिल्या, अकराव्या आणि एकविसाव्या दिवशी प्रत्येकी एक हजार रुपये याप्रमाणे तीन हजार रुपये द्यावेत या अटींचा समावेश आहे. 

दुपारी आयुक्तांनी नवीन आदेश काढल्यानंतर सोलापूर विडी उद्योग संघाचे अध्यक्ष ओम तिवाडी यांच्या उपस्थितीत सायंकाळी बैठक झाली. बैठकीत, लॉकडाउननंतर उद्योगधंदे उघडण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने सुरक्षेची जी नियमावली दिली त्यानुसार थर्मल स्कॅनिंग, मास्क, सॅनिटायझर, सोशल डिस्टन्सिंग पाळून उद्योग सुरू करू शकतो. मात्र आयुक्तांचे सुधारित नियम जाचक असून, ते आम्ही पाळू शकत नाही. राज्यात व देशात प्रचलित पद्धतीने विडी उद्योग सुरू आहे; मात्र सोलापुरातच वेगळा निकष लावला जात आहे, त्यामुळे उद्योग सुरू करता येऊ शकत नाही, असा निर्णय घेण्यात आला. या वेळी सचिव सुनील क्षत्रिय, प्रवक्ते बाळासाहेब जगदाळे, भूषण तिवाडी यांच्यासह कारखानदार व त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.