सोलापूर : शहरातील प्रत्येक कुटुंबाला दरमहा 50 रुपये तर दुकाने, तर क्‍लिनिक, गोदामे, शोरुम, उपहारगृहे, हॉटेल, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, वस्तीगृहे, धार्मिक संस्था, शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, विवाह कार्यालये, मनोरंजन सभागृहे, खरेदी केंद्रे, फेरीवाले, सतसंग, फटाके दुकाने यांच्यासाठी स्वच्छता व आरोग्य उपविधी म्हणून स्वतंत्र दर निश्‍चित करण्यात आले आहेत. त्यांनी उद्यापासून (मंगळवारी) अंमलबजावणी केली जाणार असून नागरिकांना तो कर देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. दरम्यान, कॉग्रेस आणि 'एमआयएम'ने विरोध करीत कर रद्द न केल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

केंद्र सरकारच्या पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार कचरा निर्मात्याने कुजणारा कचारा (ओला), न कुजणारा कचरा (सुका), घरगुती कचरा आणि सॅनिटरी वेस्ट असा वर्गीकृत कचरा स्वतंत्र करणे आवश्‍यक आहे. तो कचरा महापालिकेने नियुक्‍त केलेल्या व्यक्‍ती तथा एजन्सीकडे देणे बंधनकारक आहे. महापालिकेने नागरिकांना घनकचरा, स्वच्छता व आरोग्य उपविधी लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार घरे व अन्य आस्थापनांमधून कचरा संकलन करण्यासाठी दर निश्‍चित केले आहेत. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाच्या निर्देशानुसार नागरिकांना हा उपविधी भरावाच लागेल. पर्यावरण निरोगी, शहर स्वच्छ व सुंदर राहण्यासाठी हा नियम सर्वांसाठी लागू राहील. जे नागरिक तथा अन्य आस्थापनाचालकांनी ठरलेली रक्‍कम न दिल्यास संबंधितांना दंडासह रक्‍कम भरावी लागले, असा इशारा महापालिका आयुक्‍तांनी दिला आहे.

स्वच्छता व आरोग्य उपविधीचे दर (दरमहा)

• प्रती घर : 50 रुपये
• दुकाने, शोरुम, गोदामे, उपहारगृहे, हॉटेल, 50 खाटांची हॉस्पिटल : 120 रुपये
• राहण्याची व जेवणाची हॉटेल्स्‌ : 160 रुपये
• 50 पेक्षा जास्त खाटा असलेले रुग्णालय : 180 रुपये
• शैक्षणिक, धार्मिक संस्था, शासकीय, निमशासकीय कार्यालये : 90 रुपये
• विवाह कार्यालये, मनोरंज सभागृहे : 1,000 रुपये
• खरेदी केंद्रे, बहुपडदा चित्रपटगृहे : 1,500 रूपये
• फेरीवाले : 150 रुपये

नागरिकांना उपविधी कर भरावाच लागेल
शहर स्वच्छ व सुंदर होण्यासाठी मंगळवारपासून स्वच्छता व आरोग्य उपविधीनुसार ठरलेली रक्‍कम द्यावी लागले. संकलित कचऱ्यावर प्रक्रिया करून वीज निर्मिती केली जाईल. उपविधीतून मिळालेल्या रकमेतून घंटा गाड्यांवरील कर्मचाऱ्यांच्या पगारी, त्या गाड्यांना इंधन, देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च भागविला जाणार आहे. 
- धनराज पांडे, उपायुक्‍त, सोलापूर महापालिका

शहरातील कचऱ्याची स्थिती
एकूण घंटा गाड्या
200
कर्मचारी
430
दररोजचा कचरा संकलन
250 टन
उपविधीतून दरवर्षी मिळणारा कर
12 कोटी

उपविधी करास कॉंग्रेसचा विरोध
महापालिकेतर्फे घन कचरा व्यवस्थापन व हाताळणीसाठी वार्षिक सहाशे ते अठरा हजार रुपयांचा उपविधी कर नागरिकांकडून वसूल केला जाणार आहे. यास विरोध करीत कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रकाश वाले, महापालिकेचे गटनेते चेतन नरोटे, नगरसेवक बाबा मिस्त्री, तौफीक हत्तुरे, विनोद भोसले, युवक कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष अंबादास करगुळे, परिवहन सदस्य तिरुपती परकीपंडला, चंदप्पा क्षेत्री यांनी उपायुक्‍त धनराज पांडे यांना निवेदन दिले. यावेळी वाले म्हणाले, सत्ताधाऱ्यानीं सफाई कर, यूजर चार्जेस असताना आता स्वच्छता कर म्हणून उपविधी कर वसूल करू नये, अन्यथा रस्त्यांवर उतरून आंदोलन केले जाईल. तर अनेक चुकीच्या निर्णयामुळे शहरातील नागरिक, व्यापारी, कामगारांना फटका बसला आहे. अपुरा पाणीपुरवठा, रस्त्यांवरील खड्डे, दिवाबत्ती बंद, अस्वच्छता असतानाही सफाई कर, यूजर चार्जेस आकारले जात आहेत. हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी नरोटे यांनी केली.

सर्वसाधारण सभा बोलावून कर रद्दचा ठराव करा
लॉकडाउनमुळे शहरातील विडी कामगारांसह हातावरील पोट असलेल्यांसमोर कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. अशा परिस्थितीत नव्या कराचा भार त्यांच्यावर टाकणे अन्यायकारक होईल. महापौर श्रीकांचना यन्नम यांनी तातडीने सर्वसाधारण सभा बोलवावी आणि त्यामध्ये हा उपविधी कर रद्दचा सर्वानुमते ठराव करावा. जेणेकरुन शहरवासियांना दिलासा मिळेल. उत्पन्न वाढीसाठी महापालिकेच्या खुल्या जागा, उद्याने, समाज मंदिर, अभ्यासिका, मेजर व मिनी शॉपिंग सेंटरमधील गाळे ताब्यात घेऊन त्याचे नव्याने ई-टेंडर काढता येईल. मात्र, कोरोना काळात आर्थिक अडचणीत सापडलेल्यांवर या कराचा नवा भार लादू नका, अन्यथा "एमआयएम'तर्फे आंदोलन केले जाईल, असा इशारा गटनेते रियाज खरादी यांनी दिला आहे.