सोलापूर : राज्य सरकारच्या "मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजने'ला गेल्या वर्षी जिल्ह्यातून उत्तम प्रतिसाद मिळाला होता. गेल्या आर्थिक वर्षात (मार्च 2020 पर्यंत) जिल्हाभरातील 763 सुशिक्षित बेरोजगारांनी ऑनलाइन प्रकरणे सादर केली होती. त्यापैकी 62 प्रकरणांना बॅंकांनी मंजुरी दिली होती. मात्र चालू वर्षात (1 एप्रिलपासून) कोरोनामुळे सुरू असलेल्या लॉकडाउनमुळे एकही प्रकरण मंजूर झाले नसल्याची माहिती जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक बाळासाहेब यशवंते यांनी "सकाळ'शी बोलताना दिली. 

हेही वाचा : बापरे..! "यांची' कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक संकटात 

राज्यातील बेरोजगार तरुण-तरुणींना उद्योजक होता यावे यासाठी राज्य शासनाने गेल्या वर्षी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना (पीएमईजीपी) सुरू केली. या योजनेतून पुढील पाच वर्षात एक लाख बेरोजगारांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याअंतर्गत सोलापूर जिल्हा उद्योग केंद्राने या योजनेच्या प्रचार-प्रसारासाठी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते. गेल्या डिसेंबर महिन्यात सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी आयोजित केलेल्या कार्यशाळेत जिल्ह्यातील विविध तालुक्‍यांतून 651 तरुणांची उपस्थिती होती. त्याचप्रमाणे जिल्हाधिकाऱ्यांशी व विविध तालुक्‍यांमध्ये बॅंकर्सच्या बैठका घेण्यात आल्या. मात्र चालू वर्षी कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सर्व प्रशासकीय यंत्रणा मार्च महिन्यापासून आपत्ती व्यवस्थापन कार्यात गुंतल्याने पीएमईजीपी योजनेची एकही बैठक पार पडली नाही. त्यामुळे बेरोजगार युवकांचे ऑनलाइन अर्ज दाखल होत असताना अद्याप चालू वर्षात एकही प्रकरण मंजूर झाले नाही. 

हेही वाचा : लॉकडाउननंतर प्रथमच "या' उद्योगाला दिसला आशेचा किरण! 

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेची वैशिष्ट्ये 
लॉकडाउनमुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. त्यांना उद्योजक होण्यासाठी राज्य शासनाच्या पीएमईजीपी योजनेचा फायदा होणार आहे. शहरी व ग्रामीण भागासाठी जिल्हा उद्योग केंद्र व ग्रामीण भागासाठी खादी ग्रामोद्योग मंडळाकडून या योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. उत्पादन उद्योगाला 50 लाख व सेवा उद्योगाला 10 लाखांच्या प्रकल्पाची मर्यादा आहे. उद्योग सुरू करणाऱ्याने मात्र पाच ते 35 टक्‍क्‍यांपर्यंत स्वत:ची गुंतवणूक करणे आवश्‍यक आहे. संबंधित प्रकल्पांना बॅंकांकडून 75 ते 65 टक्‍क्‍यांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. 

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेसाठी गेल्या वर्षी दाखल 763 प्रकरणांपैकी 62 प्रकरणांना बॅंकांनी मंजुरी दिली होती. या वर्षी कोरोनामुळे आपत्ती व्यवस्थापनात प्रशासकीय यंत्रणा व्यस्त असल्याने दाखल प्रकरणांपैकी एकही अर्ज मंजूर झाला नाही. याबाबत उपाययोजना करण्यासाठी पुढील काही दिवसांत निर्णय होईल. 
- बाळासाहेब यशवंते, 
महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, सोलापूर