सोलापूर : राज्य सरकारकडून दरवर्षी मिळणाऱ्या अपुऱ्या निधीमुळे आणि केंद्र सरकारच्या योजनांमधून पुरेशा प्रमाणात कर्ज उपलब्ध होऊ न शकल्याने मागील आठ वर्षांपासून राज्यातील 298 सिंचन प्रकल्पांना मुहूर्त लागलेला नाही. आता हे प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी एक लाख 13 हजार कोटींची गरज असून त्यातून 19 लाख हेक्‍टरहून अधिक क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात आता रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांसाठी किती निधी मिळतो, याकडे लक्ष लागले आहे. 

हेही नक्‍की वाचा : खासदार डॉ. महास्वामींच्या याचिकेवर 13 मार्चला सुनावणी 

राज्यातील अवर्षणग्रस्त भागातील सिंचन क्षेत्र वाढवावे, यासाठी फडणवीस सरकारने जलयुक्‍त शिवार योजना राबविली. मात्र, या योजनेअंतर्गत झालेली कामे संशयाच्या भोवऱ्यात अडकल्याने सुमारे नऊ हजार कामांची चौकशी केली जाणार आहे. या योजनेची मुदत संपलेली असतानाही ठाकरे सरकाने या योजनेला मुदतवाढ दिलेली नाही. त्यामुळे या योजनेचा निधी आता रखडलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी मिळेल, अशी आशा आहे. दरवर्षी राज्यातील किमान 60 हजार हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनाखाली यावे, असे उद्दिष्टे जलसंपदा विभागाने ठेवले असून त्यासाठी दरवर्षी 13 हजार कोटींची गरज आहे. मात्र, मागील काही वर्षांत सात हजार 800 कोटींपर्यंतच निधी मिळाला आहे. 

हेही नक्‍की वाचा : विद्यार्थ्यांसाठी खुषखबर ! महाभरतीसाठी महाआयटीच्या तज्ज्ञांचे महामंडळ 

ठळक बाबी... 

• मागील पाच वर्षांत सिंचन प्रकल्पांसाठी मिळाला 39 हजार कोटींचा निधी 
• निधीअभावी रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांच्या किंमती दुपटीने वाढल्याची माहिती 
• रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांना 2015 मध्ये मिळाली सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
• प्रलंबित सिंचन प्रकल्पांसाठी पुरवणी मागणीद्वारे केली वाढीव निधीची मागणी 
• 298 सिंचन प्रकल्पांचे काम पूर्ण होण्यासाठी एक लाख 13 हजार कोटींची गरज 

हेही नक्‍की वाचा : बुरखा घालून सराफांना लुटणारी राणीची टोळी जेरबंद