सोलापूर : लॉकडाउनने 22 मार्चपासून राज्यातील सर्वच कामगार घरात बसून आहेत. कष्टकरी बांधकाम कामगारांची लॉकडाउनने आर्थिक अडचण झाल्याने राज्य शासनाने मदत म्हणून प्रत्येकी दोन हजारांचे अर्थसाहाय्य देण्याचा निर्णय (शनिवार) घेतला. मात्र, 43 दिवसांच्या लॉकडाउनने या दोन हजारांत उदरनिर्वाह कसा होणार, असा प्रश्‍न राज्यातील नोंदणीकृत कामगारांनी सरकारला विचारला आहे. कारण, बांधकाम कामगारांना कामाच्या वेळी नियमित 300 ते 600 रुपयांची मजुरी मिळते. 43 दिवसांत दोन हजारांची मदत म्हणजे दिवसा 46 रुपये 51 पैसे होतात. यामुळे बांधकाम कामगारांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा हा प्रकार असल्याची भावना कामगारांत निर्माण झाली आहे. 

हेही वाचा - अबब..! शेतकऱ्यांच्या संकटात भर 

किमान पाच हजार अर्थसहाय्याची मागणी 
लॉकडाउनमुळे राज्यातील इमारत व अन्य बांधकाम करणाऱ्या नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना सध्या कोणतेही कामकाज करता येत नाही. त्यामुळे त्यांना दररोजची रोजंदारी मिळत नाही. दैनंदिन गरजांची पूर्तता करताना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. 
त्यामुळे बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी दोन हजार रुपये अर्थसाहाय्य त्यांच्या बॅंक खात्यात थेट जमा करण्यास राज्य शासनाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. मात्र, हे अर्थसाहाय्य तुटपुंजे असून, किमान पाच हजार रुपयांची मदत जाहीर करावी, अशी मागणी कामगार व कामगार नेत्यांनी केली आहे. 

सरकार कामगारांना जगवण्याच्या योग्यतेचे नाही : आडम 
महाराष्ट्र बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळकडे 9.5 कोटी उपकर व 4.5 व्याज असे 14 हजार कोटी रुपये शिल्लक आहेत. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला बजावले होते, की ही रक्कम केवळ बांधकाम कामगारांच्या कल्याणाशिवाय अन्य घटकांवर खर्च करू नये. सिटूकडून आमची प्रमुख मागणी अशी होती की, लॉकडाउन असल्याने बांधकाम कामगारांना किमान पाच हजार रुपये द्या. कारण, प्रत्येक बांधकाम कामगाराला महिन्याला 10 ते 12 हजार रुपये मजुरी मिळते. त्याला दोन हजार रुपये देणे म्हणजे त्याच्या परिस्थितीची थट्टाच आहे. पंजाब सरकारने तीन हजार, केरळ सरकारने पाच हजार रुपये दिले. महाराष्ट्र सरकार कामगारांचेच पैसे कामगारांना देण्यासाठी हात का आखडता घेत आहे? अर्थातच हे सरकार कामगारांना जगवण्याच्या योग्यतेचे वाटत नाही. याबाबत पंतप्रधानांपासून सर्व संबंधित मंत्री व अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत व पत्रव्यवहार केले आहेत, तेव्हा कुठे दोन हजार रुपये द्यायचे कबूल केले. मात्र, यंत्रमाग, विडी व सर्व असंघटित उद्योग क्षेत्रातील एकाही कामगाराला सरकार फुटकी कवडीसुद्धा देण्यास तयार नाही, ही फार मोठी शोकांतिका आहे, अशी टीका सिटूचे राज्य उपाध्यक्ष तथा माजी आमदार नरसय्या आडम यांनी केली. 

बांधकाम कामगाराला दिवसा 300 रुपये व मिस्त्रीला 600 रुपये मजुरी मिळते. मात्र, लॉकडाउनने सर्व कामगारांची सध्या उपासमार होत आहे. असे असताना कामगार कल्याण महामंडळकडून किमान पाच हजार रुपयांची मदत हवी होती. मात्र, दोन हजार रुपये अर्थसाहाय्य देऊन सरकारने कामगारांची थट्टाच केली आहे. 
- श्रीकांत कांबळे, 
सचिव, लाल बावटा बांधकाम कामगार युनियन 

राज्यातील नोंदणीकृत कामगारांचे कामगार कल्याण महामंडळकडे नऊ हजार कोटी रुपये आहेत. त्या रकमेचे व्याज सुमारे 600 कोटींपर्यंत असून प्रत्येक नोंदणीकृत कामगाराला सरकारने लॉकडाउन काळात मदत म्हणून पाच हजार रुपये द्यायला हवे होते. परंतु, सरकारने राज्यातील 12 लाख नोंदणीकृत कामगारांना प्रत्येकी दोन हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. 
- सुधीर मुनगंटीवार, 
माजी अर्थमंत्री