सोलापूर : ब्रॅंचमधून पूर्ववत विडी कारखाने सुरू करण्याची मागणी करताच जाचक अटी लादून सोलापुरातील विडी उद्योगाला मूठमाती देणारे आणि कामगारांना उद्‌ध्वस्त करणारे आदेश सोलापूर महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी काढले आहेत. यात 40 वर्षांपुढील कामगारांना रोजगार देऊ नये, विडी कामगारांचा आरोग्य विमा उतरवावा या अटी सिटूला मान्य नाहीत. सरसकट सर्व विडी कामगारांना विडीसाठी लागणारा कच्चा माल ब्रॅंचमधून दिला जावा आणि पक्का माल ब्रॅंचमधूनच द्यावा, ही मागणी कायम असून, पुन्हा एकदा सोलापुरात "मार्शल लॉ'ची पुनरावृत्ती केल्याशिवाय गत्यंतर नाही. आता पोलिस बळाचा वापर, लाठीकाठी, गोळीबार केला तरी आता माघार नाही. आक्रमक आंदोलन करण्याची सिंहगर्जना ज्येष्ठ कामगार नेते तथा माजी आमदार नरसय्या आडम यांनी केली. 

हेही वाचा : सोलापुरातील विडी कारखाने सुरू होणार, पण... 

महापालिका आयुक्तांनी गुरुवारी (ता. 11) काढलेल्या आदेशानंतर सिटू, लाल बावटा विडी कामगार युनियनच्या वतीने भूमिका स्पष्ट करताना आडम पुढे म्हणाले, आयुक्तांच्या आदेशान्वये सोलापूरमधील 70 हजार महिला विडी कामगारांपैकी फक्त 30 हजार कामगारांना रोजगार मिळेल आणि बाकीचे 40 हजार विडी कामगार बेकार होतील. भूकबळी होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. याची जबाबदारी कोण स्वीकारतील? केंद्र सरकार विडी कामगारांना वय वर्षे 58 ला निवृत्त करते, याचा विसर पडला का आयुक्तांना? 

हेही वाचा : सोलापूर जिल्हा कॉंग्रेसच्या कार्याध्यक्षपदी सुरेश हसापुरे 

विडी कामगारांसाठी आरोग्य विमा उतरवावा, असे म्हणतात तर केंद्रीय श्रम मंत्रालयाकडून विमा दवाखाना चालवला जातो. यासाठी कारखानदारांकडून उपकर घेतला जातो. या विमा दवाखान्यात किडनी, लिव्हर, हृदय, कर्करोग, टीबी अशा दुर्धर आजारांचे निदान केले जाते. मग नव्याने विमा उतरवण्याची गरज काय? 

भारतासह महाराष्ट्रात कोठेही नाही त्या जाचक अटी सोलापूरच्या विडी उद्योगालाच का? सोलापूरच्या विडी कामगारांची वस्तुस्थिती अथपासून इतिपर्यंत तपशीलवार कथन करूनही हा बाळबोधपणा सोलापूर महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर दाखवतात, ही अत्यंत चीड आणणारी बाब आहे. आता कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तरी चालेल, कामगारांच्या एकजुटीने आक्रमक, लक्षवेधी आणि निर्णायक आंदोलन करणारच.