सोलापूर : यंदा आधारकार्ड आधारित ऑनलाइन संचमान्यता होणार आहे. पण, काही विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक अपलोड होत नाहीत तथा आधारकार्ड असूनही तांत्रिक अडचणींमुळे काहींचा अंगठा ग्राह्य धरला जात नसल्याने विद्यार्थ्यांचा पट कमी दिसत आहे. त्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाने मागील महिन्यात नवा आदेश काढला आहे. त्यानुसार तो विद्यार्थी त्याच शाळेतील असल्याची खात्री करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने चारजणांची समिती नेमली आहे. या समितीच्या मंजुरीनंतरच तो मुलगा त्या शाळेच्या पटसंख्येत ग्राह्य धरला जाणार आहे.

जिल्ह्यातील जवळपास तीन हजार २०० प्राथमिक शाळांमध्ये अंदाजित साडेतीनशे ते चारशे शिक्षक अतिरिक्त होतील, असा अंदाज प्राथमिक शिक्षण विभागाने वर्तविला आहे. त्यानुसार शिक्षणाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेसह खासगी प्राथमिक शाळांमधील पटसंख्येची माहिती घेऊन अतिरिक्त शिक्षकांसह रिक्त तथा नव्याने निर्माण झालेल्या पदांची माहिती मागविली आहे. अद्याप दीडशेहून अधिक शाळांनी तशी माहिती सादर केलेली नाही. त्यांनी शालेय शिक्षण विभागाच्या आदेशाचा आधार घेत आपल्या शाळेतील एकही शिक्षक अतिरिक्त होणार नाही, यादृष्टीने प्रयत्न सुरू केल्याची चर्चा आहे. केंद्र प्रमुखांच्या अध्यक्षतेखालील त्या समितीत संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक, अंगणवाडी सेविका व आरोग्य सेविका हे आहेत. या समितीकडून शाळेने नाव सांगिलेला मुलगा त्यांच्याच शाळेतील आहे की नाही, याची खात्री केली जात आहे. त्या समितीचा अहवाल शालेय शिक्षण विभागाला पाठविला जाणार असून, त्यानुसार सुधारित संचमान्यता होईल. त्यानंतर अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन केले जाईल आणि त्यानंतरच शिक्षकांच्या बदल्यांचा मार्ग मोकळा होईल, अशी माहिती उपशिक्षणाधिकारी संजय जावीर यांनी दिली.

‘तो’ आदेश म्हणजे बनावटगिरीला संधीच
कोरोनातील निर्बंधांमुळे अनेक पालकांनी मुलांसह गाव तथा शहर सोडले. त्यातील बरीच मुले दुसऱ्या शाळेत जात आहेत. तरीही, त्यांचे नाव पूर्वीच्या शाळेच्या हजेरीपटावर आहे. आपल्या शाळेतील शिक्षक अतिरिक्त होऊ नयेत म्हणून शाळांनी पटसंख्येची जुळवाजुळव सुरू केल्याची चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर शाळेकडे आधार क्रमांक आहे, पण त्याचा अंगठा सरल पोर्टलवर ग्राह्य धरला गेलेला नाही, तो मुलगा त्याच शाळेचा विद्यार्थी आहे का, तो शाळेत येतोय का, याची खात्री त्या समितीतर्फे केली जात आहे. प्राथमिक विशेषत: खासगी शाळांना पटसंख्या वाढवून दाखविता यावी म्हणूनच शालेय शिक्षण विभागाने हा आदेश काढलाय का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.