सोलापूर : ऑगस्ट-सप्टेंबर 2021 मधील अतिवृष्टीने बाधित शेतकऱ्यांना यापूर्वी 75 टक्‍के भरपाई मिळाली आहे. उर्वरित 25 टक्‍क्‍यांची भरपाई राज्य शासनाकडून जिल्हा प्रशासनाला वर्ग करण्यात आली आहे. 31 मार्चपूर्वी 20 कोटींची भरपाई बाधित शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात वर्ग केली जाणार असल्याचे विश्‍वसनिय सूत्रांनी सांगितले.

कोरोनाच्या संकटाशी मुकाबला करतानाच मागच्या वर्षी ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या महिन्यात अतिवृष्टी झाली. त्यामुळे जिल्ह्यातील 79 हजार 440 शेतकऱ्यांच्या शेती पिकांचे मोठे नुकसान झाले. जिल्ह्यातील तब्बल 67 हजार 194 हेक्‍टरवरील पिके वाहून गेली. त्या शेतकऱ्यांना 80 कोटी 29 लाखांची भरपाई मिळावी, असा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाने राज्य शासनाला पाठविला. परंतु, कोरोनामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट झाल्याने सरकारकडून पहिल्या टप्प्यात सर्वच जिल्ह्यांना 75 टक्‍क्‍यांप्रमाणे भरपाई वितरीत केली. त्याचवेळी दुसऱ्या टप्प्यातील 25 टक्‍केही काही दिवसांनी मिळतील, असे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार सोलापूर जिल्ह्यासाठी 20 कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. मार्चएण्डवेळी सर्वच शासकीय विभागांकडील शिल्लक निधी शासनजमा करावा लागतो. त्यामुळे 31 मार्चपूर्वी ही मदत शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात वर्ग व्हावी, असेही जिल्हा प्रशासनाकडून सर्व तहसिलदारांना सूचित केले जाईल, असे सांगण्यात आले.

दोन दिवसांत वाटप सुरु होईल
अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या सर्व शेतकऱ्यांच्या याद्या तालुकानिहाय तयार करण्यात आल्या आहेत. भरपाईची रक्‍कम वितरणासंदर्भातील फाईल जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्याकडे पाठविण्यात आली आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता मिळाल्यानंतर तालुकानिहाय बाधित शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाईची रक्‍कम तहसिलदारांना वर्ग होईल. साधारणत: शुक्रवारपासून भरपाई वाटप सुरु होणार असून शेतकऱ्यांच्या पूर्वीच्याच बॅंक खात्यात ती रक्‍कम वर्ग होईल, असे सांगण्यात आले.

शेती पिकांच्या नुकसानीची माहिती घ्या
जिल्ह्यात केंद्रीय डाळिंब संशोधन केंद्र असूनही डाळिंब पिकांवरील आजार कमी झालेले नाहीत. पूर्वीच्या आजारांवर रामबाण उपाय निघालेला नसतानाच आता नवीन रोगाने त्या पिकाला गाठले आहे. दुसरीकडे आंब्याचा मोहरही गळून पडला असून द्राक्ष पिकांवरील रोगांकडेही कृषी विभागाकडून लक्ष दिले जात नसल्याची स्थिती आहे. नवनवीन रोगांना पिके बळी पडत असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी कृषी विभागाच्या वतीने त्याची माहिती घेऊन शासनाला अहवाल पाठवावा, अशी मागणी शेतकरी करू लागले आहेत.