सोलापूर : शहरातील खासगी वाहनांची आणि रिक्षांची संख्या कमी असताना 1990 ते 1994 या काळात फायद्यात असलेली परिवहन व्यवस्था बदलत्या काळानुसार डबघाईला आली. घरोघरी दुचाकी, रिक्षा वाढल्याने प्रवाशांची संख्या कमी झाल्याचा फटका परिवहनला सोसावा लागला. तर निकृष्ट व्यवस्थापनही त्यास कारणीभूत ठरले आहे. 325 बस आणि अकराशे कर्मचारी असलेली परिवहन व्यवस्था आता 37 बस आणि सव्वातीनशे कर्मचारी शिल्लक राहिले आहेत. आता परिवहनला उर्जितावस्था आणण्याच्या हेतूने 50 बस खरेदीची गरज आहे. त्यासाठी महापालिकेने 14 कोटींच्या कर्जाची हमी द्यावी, असा प्रस्ताव 'परिवहन'ने महापालिकेला दिला आहे. 

परिवहन विभागावर कर्मचाऱ्यांची देणी, पगार, निवृत्तीवेतन, न्यायालयीन वाद अशा स्वरुपातील 40 कोटींचे देणे आहे. ही तूट भरुन काढण्यासाठी महापालिकेने पुणे महापालिकेच्या धर्तीवर मदत करण्याची गरज आहे. परिवहनवरील संपूर्ण देणेबाकी संपविल्यानंतर नव्या बसच्या माध्यमातून शहरातील बससेवा सुधारण्यास मदत होईल. बॅंकेकडून उभारलेल्या कर्जाचे हप्ते फेडण्याची ग्वाही परिवहन समितीने महापालिकेला दिली आहे. शहरातील खासगी प्रवासी वाहतुकीशी स्पर्धा करण्यासाठी महापाकिलेकडे पुरेशा प्रमाणात बस उपलब्ध असणे आवश्‍यक आहे. तत्पूर्वी, महापालिकेने परिवहन विभागाला कित्येकदा कर्जहमी दिली आहे. 2027 पर्यंत परिवहन विभागातील बहुतांश कर्मचारी सेवानिवृत्त होतील. त्यानंतर कमी वेतनावरील कर्मचारी घेऊन कारभार सक्षमपणे होऊ शकतो, असाही विश्‍वास परिवहन समितीने व्यक्‍त केला आहे. यावर आता महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत कर्जहमीला मान्यता मिळेल का, याची उत्सुकता आहे. 

महापालिकेला परिवहन विभागाची दिली ब्लू प्रिंट 
महापालिकेच्या परिवहनला उर्जितावस्था आणण्याच्या हेतूने ब्लू प्रिंट महापालिकेला सादर केली आहे. शहर बससेवा 'ना नफा ना तोटा' या तत्त्वावर सुरू ठेवण्यासाठी 25 ते 50 बस लागणार आहेत. तर परिवहनवरील 40 कोटींचा बोजाही कमी करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेला दिला आहे. नव्या बस खरेदीसाठी बॅंकेकडून कर्ज उभारले जाईल, परंतु त्यासाठी महापालिकेने कर्जहमी द्यावी, असाही प्रस्ताव आहे. आगामी बजेट मिटिंगमध्ये त्यावर निर्णय अपेक्षित आहे. 
- श्रीशैल लिगाडे, परिवहन व्यवस्थापक, सोलापूर महापालिका 

सातरस्ता सब-डेपोवर व्हावे व्यापारी संकुल 
सात रस्ता परिसरातील सब-डेपोची दोन एकर 77 गुंठे जागा 'परिवहन'च्या मालकीची आहे. मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या त्या जागेवर मोठे तीन मजली व्यापारी संकुल उभारण्याचेही नियोजन आहे. मात्र, त्यासाठी महापालिकेने पुढाकार घ्यायला हवा, असेही परिवहन समितीने सुचविले आहे. त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्‍न सुटणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर महापालिका काय निर्णय घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे. 

चेसी क्रॅक, 99 बस धुळखात 
'ना नफा ना तोटा' या तत्त्वावर सुरू असलेली परिवहनची सेवा चेसी क्रॅक बसमुळे अडचणीत आली. त्या एका बसची किंमत सुमारे 55 लाखांपर्यंत असून 2017 पासून त्या एकाच जागेवर थांबून आहेत. संबंधित बसच्या कंपनीसोबत तडजोड करुन मिनी बस मिळविण्यासाठी महापालिकेने प्रयत्नांची पराकाष्ठा करायला हवी. जेणेकरुन कोट्यवधींचे नुकसान टळणार आहे. नव्या बस मिळाल्यानंतर वेळापत्रक निश्‍चित करून सर्वच मार्गावर अचूक वेळेत बस ये-जा करु लागल्यास प्रवाशांमध्ये पूर्वीसारखा विश्‍वास निर्माण होईल. त्यातून परिवहनसमोरील अडचणी निश्‍चितपणे कमी होतील, असा विश्‍वास परिवहन व्यवस्थापकांनी व्यक्‍त केला.