सोलापूरः महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयातील निवासी डॉक्‍टरांचे विद्यावेतन मासिक प्रत्येकी दहा हजार रूपयांनी वाढविल्याचा पार्श्वभूमीवर शासकीय अनुदानित आणि खाजगी आयुर्वेद महाविद्यालयातील पदव्युत्तर विद्यार्थी, आंतरवासियता प्रशिक्षणार्थी डॉक्‍टर तसेच आयुष वैद्यकीय अधिकारी यांच्या प्रलंबीत मागण्या पूर्ण कराव्यात अशी मागणी निमा स्टुंडट फोरमने शासनाकडे केली आहे. 

हेही वाचाः फॅबटेक कॉलेज ऑफ फार्मसीला नॅशनल एज्युकेशनल एक्‍सलन्स अवार्ड जाहिर 

आयुर्वेद चिकीत्सक व एमबीबीएस डॉक्‍टर यांच्यातील वेतन धोरणात अजुनही असमानता आहे. तसेच एमबीबीएस व बीएएमएस चे विद्यार्थी यांच्या बाबतीत हाच प्रकार शासनाने चालवला आहे. 'समान काम, समान वेतन' हा अधिकार असतांना शासनाकडून त्यांना वारंवार सापत्न वागणूक देण्यात येते, त्यामुळे आयुर्वेद निवासी डॉक्‍टर, आंतरवासियता डॉक्‍टर आणि आयुष वैद्यकीय अधिकारी यांच्यात अजूनही तीव्र असंतोष आहे. शासकिय अनुदानीत आयुर्वेद महाविद्यालयातील निवासी डॉक्‍टरांना 24 तास ड्यूटी करावी लागते. तरी देखील मासिक 2400 ते 2800 असे तुटपुंजे वेतन त्यांना 35 ते 40 वर्षांपासून देण्यात येते. त्यात भर म्हणजे त्यांना विनावेतन कोवीड ड्युटीही लावण्यात आली. 

हेही वाचाः रस्ते व कॉर्नरवर कचरा टाकण्याची बेशिस्त ठरतेय त्रासदायक 

विद्यापीठ परीक्षा जवळ आलेल्या असतांना देखील अद्यापही ते विनाविलगीकरण सातत्याने सेवा देत आहेत. सेवा देत असतांना झालेल्या कोवीड बाधेमुळे काहीजण गैरहजर असल्याने त्यांचे त्या काळातील विद्यावेतन कापण्यात आले. शासकीय व शासकीय अनुदानित आयुर्वेद महाविद्यालयातील आंतरवासियता डॉक्‍टर यांना मासिक केवळ 11,000 विद्यावेतन असताना त्यांचीही कोवीड ड्युटी लावण्यात आली. खाजगी आयुर्वेद महाविद्यालयातील आंतरवासियता डॉक्‍टरांना एकही रुपया विद्यावेतन नसतांना त्यांनाही विनावेतन/विना मानधन कोवीड ड्युटी लावण्यात आली. दि. 26 मे 1981 च्या शासन निर्णयानुसार एमबीबीएस वैद्यकीय अधिकारी आणि आयुष वैद्यकीय अधिकारी या दोघांचे समान काम आहे. त्यात आयुष वैद्यकीय अधिकारी सदैव अग्रेसर असतात. मात्र या दोघांच्या वेतनात 50 टक्‍क्‍यांपर्यंत तफावत आढळते. समान काम असतांना वेतनही समानच असायला हवे. 
निमा स्टुडंट फोरम, सोलापूर जिल्हा शाखेतर्फे सर्व मागण्याबाबत मंगळवारी (ता.27) निवेदन देण्यात आले आहे. या मागण्यांसंदर्भात शासनाने सकारात्मक निर्णय घेऊन शासन अनुदानित व खाजगी आयुर्वेद महाविद्यालयातील निवासी डॉक्‍टर, शासकीय, शासन अनुदानित व खाजगी आयुर्वेद महाविद्यालयातील आंतरवासियता डॉक्‍टर तसेच आयुष वैद्यकीय अधिकारी यांच्या प्रलंबित मागण्या ताबडतोब पूर्ण कराव्या, अशी अपेक्षा असल्याची माहिती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली आहे. पदाधिकाऱ्यांनी त्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना दिले आहे.