सोलापूर : अक्कलकोट तालुक्‍याने सोलापूर जिल्ह्याला पहिल्या महिला मंत्री दिल्या आहेत. 1962 मध्ये मुरारजी देसाई यांच्या मंत्रिमंडळात अक्कलकोटच्या निर्मलाराजे भोसले यांनी मंत्रिपदाची धुरा सांभाळली. त्यानंतर जिल्ह्यातील दुसऱ्या महिलामंत्री म्हणून अक्कलकोटच्या पार्वतीबाई मलगोंडा यांनी 1982 ते 1985 दरम्यान मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या मंत्रिमंडळात शिक्षण राज्यमंत्रीपदाची आणि मुंबईच्या पालकमंत्रीपदाची धुरा सांभाळली. 1985 ते 2020 पर्यंत या पस्तीस वर्षात सोलापूर जिल्ह्यातील महिला आमदाराला मंत्रिपदाची संधी मिळाली नाही ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. 8 मार्च रोजी होणाऱ्या जागतिक महिला दिनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सोलापूर जिल्ह्याचे विधिमंडळात प्रतिनिधित्व केलेल्या महिलांच्या आठवणींना सकाळने उजाळा दिला आहे. 
हेही वाचा - बायकोला पाजले विष; मिळाली दहा वर्षाची सक्तमजुरी 
राज्याच्या आणि देशाच्या राजकारणात सोलापूरच्या राजकारणात भूमिका महत्त्वाची राहिली आहे. राज्यातील आणि देशातील महत्त्वाच्या पदांवर येथील नेत्यांनी काम केले आहे. सोलापूर जिल्ह्याच्या राजकारणात महिलांना संधी मिळाली परंतु ती संधी अल्पकाळ ठरली. ज्या महिलांना राजकीय वारसा आहे अशा महिलांना विधिमंडळात प्रवेश मिळाला आहे. ज्यांना वारसा नव्हता त्यांना फक्त एकदाच तात्पुरती संधी मिळाली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी पन्नास टक्के आरक्षण असल्याने त्या ठिकाणी महिलांना तात्पुरती संधी दिली जाते परंतु आरक्षण संपल्यानंतर सर्वसामान्य कुटुंबातील त्या महिलेला पुन्हा संधी कठीण जाते. निर्मला ठोकळ यांनी विधानसभा आणि विधानपरिषद (विधानसभा - 1972 ते 1978 - शहर दक्षिण मतदार संघ. विधानपरिषद - 1982 ते 1988) अशा दोन्ही सभागृहात काम पाहिले आहे. 
हेही वाचा - सोलापूर भाजप खासदारांवर 420 चा गुन्हा दाखल 
जिल्ह्यातील पहिल्या महिला विधानपरिषद सदस्या म्हणूनही निर्मला ठोकळ यांचा उल्लेख केला जातो. बार्शीतून प्रभाताई झाडबुके (1962 व 1967) व शैलजा शितोळे (1972), मंगळवेढ्यातून विमल बोराडे (1980) आणि करमाळ्यातून श्‍यामल बागल (2009) यांनी विधानसभेच्या सदस्या म्हणून काम पाहिले आहे. सोलापूर शहर मध्यमधून आमदार प्रणिती शिंदे (2009, 2014 व 2019) या सलग तिसऱ्यांदा विधानसभेत प्रतिनिधित्व करत आहेत. मलगोंडा, शितोळे, बोराडे यांना राजकीय वारसा नसताना आमदारकीची संधी मिळाली, परंतु त्यांची ही संधी राजकीय सोयीसाठी असल्याने या तिघी फक्त एका टर्मपुरत्याच आमदार राहिल्या आहेत. उर्वरित महिला आमदारांना राजकीय वारसा असल्याने विधिमंडळाची पायरी चढणे सोप्पे झाले. सर्वसामान्य कुटुंबातील महिला आजही आरक्षणापुरतीच मर्यादित आहे. राजकारणात तिची उडी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या पुढे जाऊ शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे दर पाच वर्षांनी बदलणारे आरक्षण 15 किंवा 20 वर्षांसाठी निश्‍चित केल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील महिलांना राजकीय स्थैर्य प्राप्त होऊ शकते.