सोलापूर : अंशदान कपात रकमेचा शासन हिश्‍श्‍याचा व्याजासह हिशेब द्या; अन्यथा "एनपीएस'वर (राष्ट्रीय पेन्शन योजना) बहिष्कार घालण्याचा इशारा जिल्हा प्राथमिक शिक्षक समितीने दिला आहे. त्याबाबत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश वायचळ यांना समितीचे जिल्हाध्यक्ष अनिल कादे यांच्या नेतृत्वाखाली निवेदन देण्यात आले आहे. 

हेही वाचा : वेळापूरचा आंतरराष्ट्रीय जलतरणपटू सुयश जाधव ठरला यंदाच्या अर्जुन पुरस्काराचा मानकरी 

शासनाच्या परिपत्रकानुसार परिभाषित अंशदान पेन्शन योजना (डीसीपीएस) राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस) मध्ये समाविष्ट करण्याची अंतिम तारीख 1 सप्टेंबर निश्‍चित केली आहे. 13 ऑगस्टला शासनाच्या प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने पत्र काढून एकप्रकारे एनपीएस योजना सक्तीची केली आहे. मागील हिशेब पूर्ण नसल्याने मयत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना सानुग्रह अनुदानासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शनची मागणी असतानाही त्याकडे शासनाने दुर्लक्ष करून एनपीएस योजनेची सक्तीने अंमलबजावणी सुरू केली आहे. 

हेही वाचा : "यांच्या'मुळे वाचले कोरोनाग्रस्तांचे 33 लाखांचे बिल ! "इतक्‍या' रुग्णांना लाभ 

"डीसीपीएस' अंमलबजावणीत शासनाच्या अनास्थेमुळे अनेक गंभीर प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. अंशदान योजनेंतर्गत कोट्यवधी रकमेचा आजतागायत हिशेब नाही. 2009 पासून आजअखेर कपातीचा शासन हिस्सा, व्याजासह परिपूर्ण व अचूक हिशेब द्यावा, अंशदान कपात तारखेपासून व्याज मिळावे, मयत कर्मचाऱ्यांना तातडीने सानुग्रह अनुदान व कपात रक्कम, शासन हिस्सा व व्याज मिळावे, चुकीच्या लेखाशीर्षावर जमा रक्कम योग्य लेखाशीर्षावर वर्ग करावी, दुबार खाते क्रमांक, विवरणपत्रातील दुरुस्त्या तातडीने व्हाव्यात, सहाव्या वेतन आयोगाचे हफ्ते रोखीने द्यावेत या मागण्यांचे निवेदन दिल्याचेही जिल्हा सरचिटणीस अमोगसिद्ध कोळी यांनी सांगितले. या वेळी पुणे विभागीय अध्यक्ष दयानंद कवडे, कन्नड विभाग जिल्हाध्यक्ष बसवराज गुरव, कार्यालयीन चिटणीस शिवानंद बिराजदार, शिक्षक नेते राजन ढवण उपस्थित होते. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल