सोलापूर ः जिल्हा परिषदेतील वर्ग चारच्या परिचारांना वर्ग तीनमध्ये पदोन्नती देण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद मागासवर्गीय बहुजन कर्मचारी संघटनेच्यावतीने जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध कांबळे यांच्याकडे अध्यक्ष गिरीष जाधव यांनी केली आहे. 

मार्चपासून राज्यात कोरोना ग्रस्त रुग्णांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे लॉकडाऊनद्वारे अनेक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. या निर्बंधांमुळे शासकीय व्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात ताण आला आहे. शासनाने या वित्तीय संकटातून बाहेर पडण्यासाठी उपाय योजना म्हणून आर्थिक निर्बंध आणले आहेत. शासन निर्णयानुसार सर्वजनिक आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण व औषधे द्रव्य विभाग वगळता कोणत्याही विभागाने कोणत्याही प्रकारची पदभरती करू नये असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. सद्यस्थिती पाहता राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये आरोग्य सेवक 40 टक्के, आरोग्य सेवक 50 टक्के, आरोग्य पर्यवेक्षक, आरोग्य सहाय्यक, ग्रामसेवक, विस्तार अधिकारी (पंचायत), विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी), पशुधन पर्यवेक्षक, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक, कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक/लेखा), वरिष्ठ सहाय्यक (लिपीक/लेखा) अशी अधिसंख्य पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांमुळे सद्यस्थितीत कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन कामाचा अतिरिक्त भार येत असल्याचे विविध संघटनांकडून शासनास वारंवार कळवले आहे. सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये कार्यरत अनुकंपा वर्ग चार परिचर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार सर्व पदावर समायोजन किंवा तसेच ग्रामपंचायत कर्मचारी मधून नियुक्ती वर्ग-चार परिचर कर्मचाऱ्यांना ग्राम व जलसंधारण विभाग अधिसूचना 19 ऑगस्ट 2005 नुसार त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेनुसार 10 टक्के जागांवर पदोन्नती दिली जाते. मात्र, सरळसेवेने नियुक्ती होणाऱ्या वर्ग चारच्या परिचर कर्मचाऱ्यांना शैक्षणिक पात्रतेनुसार पदोन्नती दिली जात नाही. हा सरळसेवा संवर्गातील वर्ग चारच्या कर्मचाऱ्यांवर होणारा अन्याय आहे. त्यामुळे शासनाच्या दुर्लक्षामुळे सरळ सेवा परिचर कर्मचारी उच्चशिक्षित, उत्तम संगणकीय ज्ञान, तांत्रिक व प्रशासकीय कामाचा अनुभव असून देखील 15-20 वर्षापासून पदोन्नतीपासून वंचित राहतो.