माळीनगर (सोलापूर) : साखरेची (Sugar) विक्री वेळेत होत नाही. त्याबरोबरच इथेनॉल (Ethanol) व को-जनची बिले साखर कारखान्यांना (Sugar Factories) वेळेवर मिळत नाहीत. त्यामुळे कारखान्यांना आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. परिणामी एकरकमी एफआरपी (FRP) देणे कोणत्याच कारखान्यांना शक्‍य होत नाही. एव्हाना शेतकऱ्यांची देखील तशी मागणी नाही. केंद्र व राज्य सरकारने शेतकऱ्यांबरोबरच साखर कारखान्यांचाही विचार करायला हवा, असे मत दि सासवड माळी शुगर फॅक्‍टरीचे (The Saswad Mali Sugar Factory) व्यवस्थापकीय संचालक राजेंद्र गिरमे (Rajendra Girme) यांनी व्यक्त केले.

माळीनगर साखर कारखान्याच्या 89 व्या गाळप हंगामाचे बॉयलर अग्नी प्रदीपन कारखान्याचे संचालक सतीश साबडे व सतेज पैठणकर यांच्या हस्ते आज (मंगळवारी) झाले. त्या वेळी राजेंद्र गिरमे बोलत होते. याप्रसंगी कारखान्याचे पूर्णवेळ संचालक सतीश गिरमे, संचालक राहुल गिरमे, मोहन लांडे, विशाल जाधव, निळकंठ भोंगळे, निखिल कुदळे आदी उपस्थित होते.

राजेंद्र गिरमे म्हणाले, दर महिन्याला तयार होणाऱ्या सर्व साखरेची विक्री होत नाही. महिन्यात कोट्यानुसार 30 ते 35 टक्के साखरेच्या विक्रीला केंद्राकडून परवानगी मिळते. एफआरपीची शंभर टक्के रक्कम देण्याबरोबरच ऊस तोडणी, वाहतूक, कामगारांचे पगार, ऑफसीझनची उधारी, मेंटेनन्स आदी खर्च कारखान्यांना असतो. को-जनची बिले दोन-दोन महिने मिळत नाहीत. इथेनॉलची 12 महिने साठवणूक करावी लागते. त्याची विक्री झाल्यावर एक महिन्याने पैसे मिळतात. इथेनॉलचे करार झाल्यावर सरकारने त्यावर ऍडव्हान्स द्यावा. साखरेचा उत्पादन खर्च 3700 ते 3800 रुपये आहे. तीन हजार रुपयांच्या दरम्यान साखरेची विक्री किंमत आहे. साखरेचा उत्पादन खर्च व विक्री किंमत याचा ताळमेळ बसत नाही. त्यामुळे कारखान्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते.

ते पुढे म्हणाले, कारखान्याने मागील हंगामातील एफआरपी सोलापूर जिल्ह्यात सर्वप्रथम दिली आहे. कारखाना यंदा साडेपाच ते सहा लाख टन गाळप करणार आहे. सध्या ऊसबिलाच्या दोन-तीन हप्त्याचा वाद सुरू आहे. मात्र, तीन हप्त्यात ऊसबिले मिळावीत, अशी शेतकऱ्यांचीच मागणी आहे. कारण, पहिले ऍडव्हान्स पेमेंट मिळाल्यावर मे-जूनमध्ये उसाच्या लागवडीसाठी व खरीप पेरणीसाठी तसेच दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना पैशाची आवश्‍यकता असते. यंदाच्या हंगामात कारखान्याचे ऍडव्हान्स पेमेंट दोन हजार रुपये नक्की असेल. कारखान्याकडे यंदा ऊस तोडणी यंत्रणा भरपूर आहे. कामगारांना दिवाळीपूर्वी योग्य बोनस देण्यात येईल.