हद्दवाढ भाग महापालिकेत दाखल होऊन 29 वर्षे होऊनही अनेकांना बांधकाम परवाना मिळालेला नाही. दुसरीकडे, बांधकाम परवाना नसतानाही मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे झाली आहेत.

सोलापूर : हद्दवाढ भाग महापालिकेत दाखल होऊन 29 वर्षे होऊनही अनेकांना बांधकाम परवाना मिळालेला नाही. दुसरीकडे, बांधकाम परवाना नसतानाही मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे झाली आहेत. त्यातील 2001 पूर्वीच्या बांधकामांना आता नियमित करण्याचा निर्णय महापालिकेने (Solapur Municipal Corporation) घेतला असून त्यासाठी 13 ऑगस्टपर्यंत अर्ज करता येणार आहेत. त्यानंतर 30 ऑगस्टपर्यंत ती सर्व बांधकामे नियमित केली जाणार असून त्याची नोंद महापालिकेकडे होणार आहे. (Regular construction in the Solapur city boundary extension area will be done till the end of August)

शहराचा विस्तार वाढत असतानाही महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने (नगरअभियंता) (Municipal Engineer) त्याकडे लक्ष दिले नाही. जुळे सोलापूरसह शहरानजीकच्या हद्दवाढ भागात मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे सुरू आहेत. बांधकाम करताना कंत्राटदाराला दहा हजार रुपये देऊन बांधकाम परवान्याची जबबादारी त्यांच्याकडेच सोपविली जात असल्याचे बोलले जात आहे. शहरात नव्याने वाढलेल्या सर्वच मालमत्तांचा आगामी काळात सर्व्हे केला जाणार असून प्रशासनाने त्याचे नियोजन केले आहे. तत्पूर्वी, 2001 पूर्वीची बांधकामे नियमित केली जाणार असून संबंधित मालमत्ताधारकांकडून विकास शुल्क भरून घेतले जाणार आहे. परंतु, ही बांधकामे नियमित करतानाच त्या परिसरातील सोयी-सुविधांवरून वाद निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. हद्दवाढ भागातील बहुतांश नगरांमध्ये अजूनही ड्रेनेजलाइन, पिण्याच्या पाण्याचे नळ कनेक्‍शन, पक्‍के रस्ते झालेले नाहीत.

शहरातील विशेषत: हद्दवाढ भागातील 2001 पूर्वीच्या गुंठेवारीवरील बांधकामे नियमित केली जाणार आहेत. मालमत्ताधारकांनी केलेल्या अर्जांची पडताळणी करून त्यांना परवानगी दिली जाईल. आयुक्‍तांच्या मार्गदर्शनाखाली 13 ऑगस्टनंतर ती प्रक्रिया सुरू होईल.

- लक्ष्मण चलवादी, सहाय्यक संचालक, नगररचना विभाग, सोलापूर महापालिका

सर्व्हे नसल्याने पुराव्यांची होणार पडताळणी

सन 1992 मध्ये हद्दवाढ भाग सोलापूर महापालिकेत समाविष्ट झाला. त्यानंतर त्याच परिसरात विशेषत: जुळे सोलापूर, शेळगी भागात शहराचा विस्तार मोठ्या प्रमाणावर वाढला. तरीही, महापालिकेकडून त्या परिसरातील मालमत्तांचा सर्व्हेदेखील झाला नाही. गुंठेवारीवर बांधकामे करूनही महापालिकेकडून बांधकाम परवाना न मिळाल्याने अनेकांना बॅंक कर्ज घेण्यासह खरेदी- विक्रीला अडचणीत येत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर आता 2001 पूर्वीची बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जांची स्वतंत्रपणे पडताळणी केली जाणार असून, अर्जासोबत दिलेले पुरावेदेखील पाहिले जातील, असेही चलवादी यांनी "सकाळ'शी बोलताना स्पष्ट केले.