सोलापूर ः राज्यातील जवळपास साडेनऊ हजार शिक्षकांना मागील दोन महिन्यांपासून पगार मिळाला नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली होती. शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षकांचे नाव समाविष्ट न झाल्यामुळे त्यांचा पगार दिला जात नव्हता. मात्र, "शालार्थ'मध्ये नाव नोंदणीसाठी उशीर होणार असल्याने या शिक्षकांचा पगार मार्चपर्यंत ऑफलाइन देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील साडेनऊ हजार शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे. 

हेही वाचा ः नवी मुंबई काबीज करण्यासाठी शरद पवारांची मोठी खेळी 

राज्यातील शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील कर्मचारी शालार्थ प्रणालीत शाळांनी माहिती देऊनही शाळांची व कर्मचाऱ्यांची माहिती अपडेट करत नाहीत. त्या कर्मचाऱ्यांच्या नाकर्त्यापणामुळे शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेत होऊ शकत नाही. यामुळे राज्यातील शिक्षण विभागाची बदनामी होत आहे. शिक्षण विभागाची होणारी बदनामी टाळण्यासाठी या शिक्षकांचे पगार ऑफलाइन करण्यास मान्यता दिली आहे. राज्यातील खासगी अंशतः व पूर्ण अनुदानित स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील व अध्यापक विद्यालयातील ज्या कर्मचाऱ्यांचे शालार्थ प्रणालीत नाव अद्याप समाविष्ट नाही, अशा कर्मचाऱ्यांचे वेतन डिसेंबर अखेरपर्यंत ऑफलाईन पद्धतीने करावे असे आदेश यापूर्वी शासनाने दिले होते. डिसेंबरपूर्वी या कर्मचाऱ्यांची माहिती शालार्थ प्रणालीत भरण्याचे आदेशही शिक्षण विभागाला दिले होते. परंतु शिक्षण विभागाने या कर्मचाऱ्यांची माहिती वेळेत शालार्थ प्रणालीत भरली नाही. त्यामुळे राज्यातील जवळपास साडेनऊ हजार कर्मचाऱ्याचा पगार बंद झाला होता. 

हेही वाचा ः राज ठाकरे यांचं औरंगाबादेत मोठं वक्तव्य 

बऱ्याच विलंबाने विनाअनुदान शाळांना अंशतः अनुदान युती शासनाने मंजूर केले होते. परंतु ते तुटपुंजे वेतन शालार्थ प्रणालीत माहिती न भरल्याने बंद झाले होते. पण, आज शासनाने काढलेल्या आदेशामुळे राज्यातील एक व दोन जुलै 2016 ला 20 टक्के अनुदान दिलेल्या शाळांमधील आठ हजार 970 कर्मचाऱ्यांना, 13 मार्च 2018 नुसार शाळेतील 276 कर्मचारी, सहा फेब्रुवारी 2019 च्या उच्च माध्यमिक चे 171 कर्मचारी व 2004 पासून 2010 पर्यंत पुनर्जीवित केलेले कनिष्ठ महाविद्यालयातील 68 कर्मचारी, 19 सप्टेंबर 2016 पासून प्रत्यक्ष अनुदान दिलेल्या एक हजार 266 शाळा, एक हजार 680 तुकड्यांतील शालार्थमध्ये समाविष्ट नसलेले कर्मचाऱ्यांना जानेवारी 2020 पासून मार्च 2020 पर्यंत थकीत वेतन, वैद्यकीय देयके, नियमित वेतन ऑफलाईन पद्धतीने करण्यास शासनाने परवानगी दिली आहे. यामुळे या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.