नातेपुते(सोलापूूर)ः पालखी महामार्गाच्या कामामध्ये बायपास होणाऱ्या गावामधील मुळ रस्ते सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे वर्ग करण्याचा घाट राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने घातल्याबद्दल लोकप्रतिनीधींनी विरोध दर्शवला आहे. 

हेही वाचाः शेतकऱ्यांसाठी खुशखबरः शेतकरी कर्जमाफीचे पोर्टल होणार सुरू 

संत ज्ञानेश्वर महाराज व संत तुकाराम महाराज पालखी महामार्गाचे राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडून कामे सुरू झाली आहेत. संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी महामार्गावरील नातेपुते, माळशिरस, वाखरी रस्ता व संत तुकाराम महाराज पालखी महामार्गावरील महाळुंग येथे बायपास मंजूर आहे. नातेपुते, वाखरी येथे बायपास रस्त्याची कामे सुरू झाली आहेत. 

हेही वाचाः अक्कलकोट मध्ये अजुन एक कोरोनाबाधित रुग्ण आढळला 

8 जून रोजी आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी पालखी महामार्ग व पालखी तळाच्या बाबत अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांची बैठक घेतली होती. या बैठकीस प्रकल्प संचालक एस.एस.कदम, कार्यकारी संचालक अनिल विपत, प्रकल्प संचालक चेतन गावडे, धैर्यशील मोहिते-पाटील, प्रांताधिकारी शमा पवार, तहसीलदार अभिजीत पाटील, गटविकास अधिकारी स्मिता पाटील, उपसभापती अर्जुनसिंह मोहिते पाटील, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष बाबाराजे देशमुख, नातेपुतेचे सरपंच ऍड. भानुदास राऊत, मामासाहेब पांढरे आदी लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीत राष्ट्रीय महामार्गाचे अधिकाऱ्यांनी ज्या गावांमध्ये बायपास झालेला आहे. त्या गावातील रस्ते पुन्हा सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे वर्ग करणार असल्याचे सांगितले आहे. 
वास्तविक पाहता पालखी महामार्ग हा संतांच्या पालखी साठी होत आहे. बायपास जरी होत असला तरी त्या बायपास वरून वर्षभर वाहने जाणार आहेत. परंतु प्रत्यक्षात संतांच्या पालख्या गावातून जुन्या रस्त्याने जाणार आहेत. त्यामुळे नातेपुते ,माळशिरस, वाखरी ,व महाळुंग येथे मूळ रस्ते हे राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने दुरुस्त करीत त्याचे रुंदीकरण करावे. तसेच या रस्त्यावर गटारी, दुभाजकावर विद्यूत बसवणे, उद्यान निर्मिती, चौकांची सुधारणा, दिवाबत्ती अशा कामे करावीत अशी वारकऱ्यांची व नागरिकांची ठोस मागणी आहे. 
या मागणीचे निवेदन नातेपुतेचे सरपंच ऍड.भानुदास राऊत यांनी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांच्याकडे दिले आहे. आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील, आमदार राम सातपुते यांनाही निवेदन दिली आहेत. ज्या रस्त्याने संतांच्या पालख्या जाणार आहेत ते गावचे मुळ रस्ते इतर खात्याकडे वर्ग करू नये अशी मागणी केली आहे. याबाबत लवकरच एक शिष्टमंडळ केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना भेटून मागणी करणार आहे.