केंद्र व राज्य सरकार असो अथवा विरोधी पक्षातील नेतेमंडळी जनतेच्या मूलभूत प्रश्नावर चर्चा न करता राजकीय कुरघोड्या करण्यात धन्यता मानत आहे.

उपळाई बुद्रूक (सोलापूर) : कोरोना (Covid-19) महामारीमुळे शहरासह ग्रामीण भागाचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले असून, त्यात जीवनावश्‍यक वस्तूंचे भाव गगनाला भिडले आहेत. तर खाद्यतेल (Edible oil), पेट्रोल (Petrol), गॅस (Gas Cylinder) च्या किमती दररोज वाढतच आहे. सर्वसामान्य नागरिक जगण्यासाठी धडपडत असताना, मात्र केंद्र व राज्य सरकार असो अथवा विरोधी पक्षातील नेतेमंडळी जनतेच्या मूलभूत प्रश्नावर चर्चा न करता राजकीय कुरघोड्या करण्यात धन्यता मानत असून, यात मात्र सर्वसामान्यांचे प्रश्न भरकटत चालले असल्याने, "खरंच कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा' असा प्रश्न जनतेला पडला आहे. (Rising inflation has hurt the people and they are expressing anger against the government-ssd73)

लॉकडाउनमुळे (Lockdown) अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या. बाजारपेठाही थंडावल्या आहेत. नागरिकांच्या हाताला काम नसल्याने नैराश्‍याचे वातावरण आहे. अनेकांनी तर जगणे असह्य होऊ लागल्याने आत्महत्या केल्याचे प्रकारही समोर येत आहेत. कोरोनाने अनेक कुटुंबं उद्‌ध्वस्त झाली, तर अनेकजण दवाखान्याच्या खर्चाने खचून गेले. उसनवारी करून कसेबसे जीवन जगणाऱ्या नागरिकांची परिस्थिती जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या वाढलेल्या भरमसाठ किमतीमुळे दयनीय झाली आहे. शेती उत्पन्नाचा जोडधंदा असलेल्या दुधाच्या भावाला कवडीमोल किंमत झाली. सरकारने घरोघरी गॅसच्या सोयी उपलब्ध केल्या; परंतु त्याच्या किमतीत अवाढव्य वाढ सुरू केली. पेट्रोल-डिझेलने तर एका महिन्यातच शतक पार केले आहे. आर्थिक परिस्थितीचा सामना करत असतानाच, लॉकडाउनचे निर्बंध शिथिल होताच महावितरणने (MSEDCL) वीजबिल वसुलीचा तगादा लावत वीज तोडणीची मोहीम हाती घेतली. तर दुसरीकडे दोन वर्षांपासून कोणत्याही स्पर्धा परीक्षा झाल्या नसल्याने युवकांना भविष्य अंध:कारमय वाटू लागले आहे. एकंदरीत, संपूर्ण राज्यात सर्वसामान्यांना आर्थिक अडचणीमुळे हालअपेष्टांना सामोरे जावे लागत आहे. या सर्वांना आशेचा एकच किरण असून, शासनाच्या मदतीची व सहकाऱ्याची अपेक्षा आहे. परंतु, सध्या राज्यात ज्या राजकीय कुरघोड्या सुरू आहेत, याला जनता मात्र वैतागली आहे.

नुकतेच दोनदिवसीय झालेल्या अधिवेशनातून सर्वसामान्यांचा भ्रमनिरास झाला असल्याची भावना आहे. मराठा आरक्षण (Maratha reservation), ओबीसी आरक्षण (OBC reservation) हे तर पाहिजेच; परंतु या अधिवेशनात नागरिकांना नेमके मिळाले काय, हेच समजेनासे झाले आहे. फक्त राजकीय गोंधळा व्यतिरिक्त काहीही साध्य झाले नाही. जीवनाश्‍यक वस्तूंच्या वाढत असलेल्या किमतीवर केंद्र व राज्य सरकारची अवस्था म्हणजे "तेरी भी चूप मेरी भी चूप' अशीच दिसत आहे. राज्यातील विरोधी पक्ष मात्र सर्वसामान्यांच्या या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करत फक्त राजकीय कुरघोडीच करण्यात व्यस्त असल्याचे दिसून येते आहे. राज्यात "जनतेचे चाललंय काय, नेतेमंडळी बोलतात काय' याचा कुठेही ताळमेळ बसत नसल्याने, सर्वसामान्य मात्र हैराण झाले आहेत. त्यामुळे नेतेमंडळींनी जनतेच्या या मूलभूत प्रश्नांकडे लक्ष केंद्रित करून वाढलेल्या महागाईवर नियंत्रण आणावे, अशी माफक अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

पेट्रोल, डिझेल हा केंद्राचा तर दूध दरवाढ व इतर जीवनावश्‍यक वस्तू या राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषय आहेत. या दोघांच्या एकमेकांवर कुरघोड्यांमुळे शेतकरी भरडला जात आहे. यावर नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात विरोधी पक्षनेत्यांनी आवाज उठवायला पाहिजे होता, मात्र तसे झाले नाही. फक्त जातीयवाद राजकारणाकडे भर दिला जात आहे.

- महावीर सावळे, कार्याध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, माढा

केंद्र आणि राज्य सरकारचा वाद वर्चस्वाचा, पण यात महागाईने सर्वसामान्य जनता मात्र होरपळून निघतेय. सत्ताधाऱ्यांनी जनतेच्या हितासाठी महागाईवर नियंत्रण आणावे.

- बालाजी चव्हाण, युवा शेतकरी, उपळाई बुद्रूक

कोरोनाच्या काळात महाविकास आघाडी सरकार जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात अपयशी ठरले आहे. त्याचबरोबर विरोधकही श्रेयवादासाठी लढत आहेत. अधिवेशन काळामध्ये जनतेच्या खूप मोठ्या अपेक्षा होत्या. पण त्यामध्ये काहीही निष्पन्न झाले नाही. शेतकरी मेटाकुटीला आलेला आहे. सरकार व विरोधक जनतेचा विश्वास संपादन करण्यास कमी पडत आहेत.

- प्रा. सुहास पाटील, संपर्कप्रमुख, रयत क्रांती संघटना

पेट्रोल व डिझेलची दिवसेंदिवस वाढ होत चालली आहे. त्याचबरोबर गॅसच्या दरातही वाढ होत असल्याने गृहिणींचे बजेट कोलमडले आहे. शासनाने जनतेचा सहानभूतिपूर्वक विचार करून या महागाईतून बाहेर काढावे.

- मीनाक्षी जगदाळे, जिल्हा कार्याध्यक्षा, जिजाऊ ब्रिगेड