सोलापूर ः राज्यातील टंचाईग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांची महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळाची फी शासनाकडून परत दिली जाते. यापूर्वी धनादेशाद्वारे ती परत केली जात होती. मात्र, आता ती फी थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर "आरटीजीएस'द्वारे जमा करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. 

हेही वाचा ः महाराष्ट्रातील साखर उत्पादनात चिंताजनक घट 

राज्यात तीन वर्षातून एकवेळा दुष्काळी स्थिती निर्माण होते. राज्यात दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर त्या वर्षी होणाऱ्या दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा फी माफ केली जाते. ती परीक्षा फी विद्यार्थ्यांना परत मिळण्यासाठी अनेक महिने वाया जात होते. शिक्षण विभागाकडून ती माहिती परीक्षा मंडळाला सादर केली जात होती. त्यानंतर परीक्षा मंडळ त्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या रकमेची मागणी शासनाकडे करत होती. शासनाकडून पैसे मंजूर झाल्यानंतर ते पैसे संबंधित जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे दिले जात होते. शिक्षणाधिकारी कार्यालयात असलेल्या लिपीकामार्फत ते पैसे संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकाच्या नावाने धनादेश काढून त्यांना दिले जात होते. ही सगळी प्रक्रिया पार पडण्यामध्ये एक-दोन वर्षाचा कालावधी निघून जात होता. 

हेही वाचा ः चंद्रभागेच्या तीरी वारकऱ्यांची मांदियाळी 

मुख्याध्यापकांच्या खात्यावर पैसे जमा होऊनही ते पैसे विद्यार्थ्यांना मिळतीलच याचा भरवसा नव्हता. अनेकवेळा मुख्याध्यापक ते पैसे विद्यार्थ्यांना देण्यासाठी टाळाटाळ करत होते. ही गोष्ट उशिरा का होईना शासनाच्या लक्षात आल्यानंतर टंचाईच्या काळातील विद्यार्थ्यांच्या फी चे पैसे थेट विद्यार्थ्यांच्याच खात्यावर "आरटीजीएस'द्वारे जमा करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे टंचाईच्या काळातील फी विद्यार्थ्यांना परत मिळण्याची शाश्‍वती झाली आहे. त्याचबरोबर या सगळ्या प्रक्रियेसाठी लागणारा कालावधी खूपच कमी होणार असल्यामुळे विद्यार्थ्यांनाही दिलासा मिळाला आहे. पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या प्रक्रियेमुळे अनेकांची गैरसोय होत होती. त्याचबरोबर दप्तर दिरंगाईमुळे विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत होता. 

आधार संलग्न बॅंक खाते आवश्‍यक 
शासनाने घेतलेल्या नव्या निर्णयाप्रमाणे परीक्षा मंडळाने टंचाईग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांची माहिती संगणक प्रणालीवर संकलित करावी. परीक्षा फीसाठी किती रक्कम लागणार आहे, याची एकत्रित मागणी त्यांनी शिक्षण संचालकांकडे करायची आहे. शिक्षण संचालकांनी एकत्रित रकमेची मागणी शासनाकडे करायची आहे. शासनाकडून शिक्षण संचालकांकडे फी ची रक्कम मिळाल्यानंतर ती रक्‍कम परीक्षा मंडळाकडे द्यावी. परीक्षा मंडळ ती रक्कम विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न असलेल्या बॅंक खात्यामध्ये "आरटीजीएस'द्वारे थेट जमा करणार आहे.