सोलापूर : ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण (Political reservation of OBC community) रद्द झाल्यानंतरही सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या वॉर्डरचनेचे काम हाती घेण्यात आले आहे. हे काम तत्काळ थांबवावे, ओबीसींना राजकीय आरक्षणाचा हक्‍क मिळाल्याशिवाय कोणतीही निवडणूक होऊ देणार नाही, असा इशारा ओबीसी, व्हिजेएनटी संघर्ष समन्वय समितीचे प्रदेशाध्यक्ष शरद कोळी (Sharad Koli) यांनी दिला.

मंडल आयोगाच्या माध्यमातून ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळाले. मात्र, राज्य आणि केंद्र सरकारच्या वादात समाजाचे आरक्षण रद्द झाले. त्यासाठी लागणारी संपूर्ण प्रक्रिया राज्य सरकारने करून त्यासाठी केंद्र सरकारने मदत करावी; जेणेकरून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षणाचा लाभ होईल. राज्यात सध्या ओबीसीअंतर्गत 441 जाती असतानाही आरक्षण मात्र 27 टक्‍केच आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जनगणना व्हावी, अशी आमची प्रमुख मागणी असल्याचे कोळी म्हणाले. त्याअनुषंगाने 31 ऑगस्ट रोजी जुळे सोलापुरातील सावळीकर मंगल कार्यालयासमोरील गंगा लॉन येथे मेळावा होणार आहे. या मेळाव्यासाठी राज्याचे ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार हे मंगळवारी (ता. 31) सोलापुरात येत आहेत. कोविडचे नियम पाळून हा कार्यक्रम होईल, या अटीवर महापालिकेने परवानगी दिली आहे, असेही कोळी म्हणाले. यावेळी आमदार, खासदार आदींची उपस्थिती असेल, असेही त्यांनी सांगितले.

ओबीसी समाजाला राजकीय क्षेत्रात स्थान मिळावे म्हणून आरक्षण मिळाले. मात्र, सरकारी चुकांमुळे ते सर्वोच्च न्यायालयातून रद्द झाले. राज्य सरकारने त्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करून पूर्वीप्रमाणेच ओबीसी समाजाला आरक्षण द्यावे; अन्यथा राज्यातील एकाही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक होऊ देणार नाही.

- शरद कोळी, प्रदेशाध्यक्ष, ओबीसी, व्हिजेएनटी संघर्ष समन्वय समिती

संघर्ष समितीच्या मागण्या अन्‌ इशारा...

• स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना असावे आरक्षण

• ओबीसींची स्वतंत्रपणे जनगणना व्हावी; राजकीय आरक्षण आमचा अधिकार

• स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण नसल्यास निवडणूक होऊ देणार नाही

• आरक्षणाशिवाय निवडणुका झाल्यास ओबीसी समाज सत्ताधाऱ्यांना जागा दाखवेल