सांगोला (सोलापूर) : राज्यातील शिक्षणाचा (Education) खेळखंडोबा करून विद्यार्थी व पालकांचा जीव टांगणीवर ठेवणाऱ्या ठाकरे सरकारने (Thackeray government) अकरावी प्रवेशाच्या घोळात आता शिष्यवृत्ती परीक्षेतील गोंधळाची भर घातली आहे. खासगी शाळांचे शैक्षणिक शुल्क (Educational fees) 15 टक्‍क्‍यांनी कमी करण्याची घोषणा शिक्षणसम्राटांच्या दबावाखाली गाडली गेली असून, राज्यातील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता संपुष्टात आणण्याचा चंग आघाडी सरकारने बांधला आहे, अशी टीका भाजपचे (BJP) सोलापूर जिल्हाध्यक्ष श्रीकांत देशमुख (Shrikant Deshmukh) यांनी केली. शिक्षण खाते कॉंग्रेसकडे (Congress) आहे म्हणून गंमत पाहात स्वस्थ न बसता आता मुख्यमंत्र्यांनी हा सावळा गोंधळ निस्तरला पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली.

17 ऑगस्टपासून शाळा सुरू होणार असा जीआर निघाला होता, त्याला स्थगिती दिली. यावरून या सरकारची धरसोड वृत्ती पुन्हा दिसली आहे. राज्याच्या शिक्षण खात्याने विद्यार्थ्यांचे हित खुंटीवर टांगले असून सातत्याने शिक्षणसम्राटांच्या हिताचीच भूमिका घेतली आहे. शाळा सुरू करण्यापासून परीक्षांपर्यंत आणि प्रवेशापासून शिकवण्यांपर्यंत प्रत्येक मुद्द्यावर न्यायालयाने चपराक लगावल्याखेरील शिक्षण खात्याचा गाडा पुढे सरकतच नाही. दहावी - बारावी परीक्षांचा घोळ सरकारच्या धोरण लकव्यामुळेच वाढला असून, आता प्रवेश प्रक्रियेवर चाचपडणे सुरू झाल्याने अकरावीच्या शैक्षणिक वर्षाचीही वाताहत होण्याची भीती आहे, असे श्रीकांत देशमुख म्हणाले.

राज्यभरातील पाचवी-आठवीचे विद्यार्थी शिष्यवृत्ती परीक्षा देणार असताना, मुंबई महापालिकेच्या गरीब होतकरू मुलांना मात्र या परीक्षेपासून वंचित ठेवण्याचा चंग सरकारच्या आशीर्वादाने पालिकेने बांधला आहे, असा आरोप करून श्रीकांत देशमुख म्हणाले, शिक्षण खात्याच्या कारभाराचे सातत्याने वाभाडे निघत असल्याने राज्याच्या शिक्षण क्षेत्राचा प्रवास उलट्या दिशेने सुरू झाला आहे. विद्यार्थी- पालक, हवालदिल आणि सरकार दिशाहीन असे चित्र निर्माण झाले आहे. शिक्षण संस्था चालकांच्या हितासाठी तत्परतेने हालचाली करणारे सरकार विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याकडे साफ दुर्लक्ष करत आहे, हे अकरावी प्रवेशातील दिरंगाईतून हे स्पष्ट झाले आहे.

कोणाच्या तरी फायद्यासाठी सीईटी घेण्याच्या हेतूला न्यायालयाने लगाम घातल्याने प्रवेश प्रक्रिया लांबवून त्याची शिक्षा विद्यार्थ्यांना देऊ नये, असेही ते म्हणाले. शिक्षण शुल्क 15 टक्‍क्‍यांनी कमी करण्याच्या आदेशास शिक्षण संस्था जुमानत नाहीत, उलट सरकारवरच दबाव टाकून माघार घेण्यास भाग पाडतात, यावरून ठाकरे सरकारची हतबलताही स्पष्ट झाली आहे, असा आरोप त्यांनी केला. अगोदर दहावीच्या परीक्षेबाबत गोंधळ वाढवून सरकारने विद्यार्थ्यांचे मानसिक खच्चीकरण केले. ती परीक्षा वेळेवर घेतली असती, तर अकरावी प्रवेशाचा घोळ झालाच नसता. आता न्यायालयाने चपराक लगावल्याने सीईटी रद्द झाली आहे. या खेळात विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असताना मुख्यमंत्र्यांनी मात्र त्रयस्थपणे गंमत पाहात गप्प बसावे, हे आश्‍चर्यकारक आहे, असे श्रीकांत देशमुख म्हणाले.