मंगळवेढा (सोलापूर) : कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता शहरी भागातील नागरिक मार्चपासून ग्रामीण भागात येत आहेत. परंतु ग्रामीण भागात रोजगाराची साधन थांबल्यामुळे मजुरांचे हाल सुरू आहे. सध्या 27 ग्रामपंचायतीच्या 47 कामावर 339 मजूर कार्यरत आहेत.
ग्रामीण भागातील मजुरांना रोजगाराचे साधन व्हावे म्हणून 2005 पासून महात्मा गांधी राष्ट्रीय राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना कार्यान्वित करण्यात आली. त्यामध्ये नोंदणीकृत कुटुंबाला किमान 100 दिवस रोजगार देण्याचा निर्णय शासनाने या कायद्यानुसार घेतला. परंतु सध्या कोरोना रोगाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता शहरी भागात असलेले अनेक कुटुंबे ग्रामीण भागातील नातेवाईकाकडे परत आलेली आहे. त्यामुळे इथल्या नातेवाईकांना रोजगाराचे साधन नाही. त्यात पुन्हा आलेल्या नागरिकासह ग्रामीण जनतेची रोजगारा अभावी ससेहोलपट होत आहे. सध्या ग्रामपंचायत विभागात 27 कामावर 201, कृषी विभागात 13 कामावर 100, सामाजिक वनीकरण 6 कामावर 24 तर वन विभागातील एका कामावर 14 मंजूर कार्यरत आहेत. या कामाचे अंदाजपत्रक 15 ऑगस्टच्या ग्रामसभेत कोट्यवधी रुपयांची कामे मंजूर करून घेतली जातात. परंतु या कामांना प्रशासकीय मान्यता देताना आखडता हात घेतला जातो. या कामावरील वेतन कमी आणि यावेळी होत असल्यामुळे या योजनेकडे मजुरांनी पाठवले आहे. परंतु सध्या करण्यासाठीचा विचार करता अनेक शहरी व ग्रामीण भागातील अनेक रोजगार थांबले आहेत. 
सोलापुरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
शहरी भागातून आलेले शहरी भागातून ग्रामीण भागातील आलेल्या नातेवाईकांनाही जगण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे, अशा परिस्थितीत लोकांना मनरेगा शिवाय पर्याय समोर नाही. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय अडचणी सांगण्यापेक्षा तातडीने मागणी प्रमाणे कामाची सुरुवात करण्‍याची गरज आहे. तालुक्यातील 79 ग्रामपंचायतीमध्ये 26194 कुटुंबाची नोंदणी केले. कोरोना साथीचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता सोशल डिस्टन्स ठेवून नवीन कामास प्रशासकीय मान्यता देणे आवश्यक आहे. कोरोना प्रतिबंधक समितीमध्ये करण्यासाठी तलाठी पोलिस पाटील व ग्रामसेवक हे अधिक सक्रिय आहेत. परंतु कृषी विभागातून शेतीची कामे विशेषता फळबाग लागवड, शेततळे, गांडूळखत, नाडेफ अशी कामे घेता येतात हे या विभागातील कामावर फक्त शंभर मजूर कार्यरत आहेत. दुष्काळी तालुक्याचा दुष्काळ हटवण्यासाठी अधिक वेगाने काम करणे अपेक्षित आहे. परंतु हा विभाग या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात कमी पडत असल्याचे मजुरांच्या उपस्थिती वरून दिसत आहे. या कामाची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी यामध्ये अधिक लक्ष घालून नवीन काम उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे.

मंजुरांना काम देणे आवश्‍यक
तालुक्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या कंत्राटे मनुष्यबळ व रोजगार सेवकांना गेल्या वर्षभरापासून मानधन नसताना काम करत आहे.कोरोना लढ्यात काम करणाऱ्या अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांना विम्याचे सुरक्षाकवच दिले. मजुरांना काम देणे ही देखील अत्यावश्यक सुविधा असल्यामुळे रोजगार सेवक व कंत्राटी मजुरांना देखील विम्याचे संरक्षण द्यावे.
- सुनील शिंदे, तालुकाध्यक्ष रोजगार सेवक संघटना