महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीच्या वतीने तालुक्यात कार्यरतअंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांनी त्यांच्या विविध प्रश्नांसाठी काल (दि.4 डिसेंबर) पासून संपावर गेल्या असून मागण्यासाठी येथील तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढून त्याबाबतची निवेदन तहसीलदार मदन जाधव यांना दिले.

दुष्काळसदृश्य तालुक्यात असलेल्या अंगणवाडीच्या माध्यमातून कुपोषित बालके व गरोदर महिला यांना देण्यात येणाऱ्या शालेय पोषण आहार याच्यावर या संपाचा परिणाम जाणवला आहे अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांनी त्यांच्या प्रश्न सोडवावेत यासाठी प्रशासनाला 6, 14, 27 नोव्हेंबर रोजी निवेदन दिले होते. परंतु त्यांच्या मागण्यावर कोणताही निर्णय न झाल्याने चार डिसेंबर पासून त्यांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला तत्पूर्वी त्यांनी मोर्चा काढून निवेदन दिले.

या निवेदनामध्ये त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आपिला मधील २५ एप्रिल रोजी ग्रॅच्युईटीबाबत दिलेल्या अंतिम निकालाची अंमलबजावणी करावी. अंगणवाडी कर्मचारी ही वैधानिक पदे असून त्यांना मिळणारा मोबदला हा वेतनच आहे तरी त्यानुसार त्यांना शासकीय कर्मचारी घोषित करून त्या अनुषंगाने येणारे वेतनश्रेणी, ग्रॅच्युईटी, भविष्य निर्वाह निधी आदी सामाजिक सुरक्षा इत्यादी सर्व लाभ देण्यात यावेत.

अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांना ताबडतोब भरीव मानधनवाढ जाहीर करावी. मदतनीस व सेविकांचे मानधन किमान १८ ते २६ हजारापर्यंत असावे. सेविका व मदतनिसांच्या मानधनात १०० ला ७५ असे प्रमाण असावे. मानधन महागाई निर्देशांकाला जोडून दर सहा महिन्यांनी त्यात निर्देशांकानुसार वाढ करावी.

महिला व बालविकास मंत्र्यांशी चर्चा झाल्यानुसार विना योगदान मासिक निर्वाह भत्ता (पेन्शन) सेवा समाप्तीनंतर देण्याचा प्रस्ताव हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करवून घ्यावा. महानगरपालिका हद्दीत जागेचे निकष शिथील करून अंगणवाड्यांसाठी किमान रु ५००० ते ८००० भाडे मंजूर करावे. आहाराचा ८ रुपये दर अत्यल्प असून त्यामुळे कुपोषण निर्मूलन होण्याऐवजी उलट त्यात वाढ होत आहे तरी हा दर सर्वसाधारण बालकांसाठी १६ व अतिकुपोषित बालकांसाठी २४ रुपये असा करावा. या मागण्या केल्या.

अंगणवाडी सेविका मदतनीस यांचे प्रश्नाकडे शासन वारवार दुर्लक्ष करीत असल्याने आमच्यावर सतत अन्याय होत आला. अगदी तुटपुंज्या मांनधनात कामे मात्र भरपूर लावली जातात आता आमच्या मागण्या मान्य होईपर्यत आम्ही लढत राहणार आहे.