सोलापूर : शहरातील वैयक्तिक नळधारकांना मीटर लावून पाणी देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. मीटरसाठी मोजावे लागणारे पैसे व मिळकतदारांकडून वसूल होणारी रक्कम यांचा ताळेबंद पाहता महापालिकेवर मीटरचा कोट्यवधींचा आर्थिक बोजा पडणार असल्याचे लक्षात येताच महापालिका प्रशासनाने आपला निर्णय मागे घेत, नागरिकांकडूनच नळाला मीटर बसविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

स्मार्ट सिटी व अमृत योजनेंतर्गत महापालिकेने शहरातील पाणीपुरवठा योजना सुधारण्यासाठी २०५२ पर्यंत शहराचा विकास आराखडा तयार केला. त्यामध्ये घरगुती नळांना मीटर बसविणे, नवीन जलवाहिनी टाकणे, नवीन जलकुंभ उभारणे अशा विविध कामांचा समावेश होता. एबीडी एरियात स्मार्ट सिटी अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात १६ हजार मीटर बसविण्यात आले आहेत. काही भागांमध्ये टॅंकरमुक्ती योजनेतून जलवाहिनी टाकून नागरिकांना वैयक्तिक नळजोड घेण्यासाठी आवाहन करण्यात आले.

एएमआर व मेकॅनिक या दोन प्रकारचे मीटर बसविण्याकरिता शहरातील एकूण एक लाख ८५ हजार मिळकतींसाठी महापालिकेने निविदा काढली होती. ही योजना पूर्णत्वास नेण्यासाठी किमान ३२ ते अधिकाधिक ८० कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक होता. सुरवातीला काही रक्कम महापालिकेला अदा करावी लागणार होती. त्यानंतर नागरिकांकडून वसूल करावी लागणार होती. परंतु या निविदेत कोणत्याही कंपनीने सहभाग घेतला नाही. त्यामुळे महापालिकेकडून घरगुती मीटर बसविण्याची योजनाच बारगळली. आता पैसा आणि मीटर दोन्ही नागरिकांच्या खर्चातून करून केवळ मीटर बसविण्याचे काम महापालिका करणार, असा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.

पाणी वापरावर नियंत्रण नाहीच

शहराला दररोज पाणीपुरवठा करण्याइतके पाणी उपलब्ध होत असूनही ४२ टक्के पाण्याची गळती, बोगस नळ, जुन्या पाइपलाइन आणि पाण्याच्या वारादिवशी नागरिकांकडून होणारा पाण्याचा अपव्यय यावर नियंत्रण आणण्यासाठी वैयक्तिक नळांना मीटर ही प्रभावी उपाययोजना होती. शहरातील पाणी नक्की कुठे मुरते, याची इत्थंभूत माहिती महापालिकेला मिळणार होती. मात्र घरगुती मीटरची योजनाच बारगळल्याने पाणी वापरावरील नियंत्रणाचा विषयच बाजूला पडला आहे.